खासगी कंपन्यांच्या नावीन्यपूर्ण अवजारांचाही कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत समावेश

- कृषी मंत्री दादाजी भुसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेले कृषी यंत्र व अवजारांचे उत्पादन करण्यासाठी खासगी उत्पादकांची नियुक्ती करणे त्याचबरोबर खासगी उत्पादकांनी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र व औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंगळवारी दिली. निवड झालेली अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील. यासंदर्भात प्रक्रिया निश्चित करण्याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमार्फत विविध स्वरूपाचे व नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारे विकसित केली आहेत; मात्र त्यांचे विद्यापीठांमार्फत मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन करण्याच्या मर्यादा येतात. त्या लक्षात घेता त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येत नाही. त्याचप्रमाणे, खासगी उत्पादकांनीदेखील अनेक नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारे विकसित केलेली आहेत; परंतु त्यांचा योजनेत समावेश नसल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध होत नाहीत, यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

या निवड प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली व संयुक्त कृषी संशोधन समितीने शिफारस केलेली कृषी यंत्र, अवजारे खासगी उद्योजकांमार्फत उत्पादीत करण्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठ स्तरावर एक तांत्रिक समिती गठित करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना कृषी आयुक्त जाहीर करतील, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. या तांत्रिक समितीमार्फत उत्पादकांच्या पात्रतेचे निकष व स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली जाईल.

कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली अवजारे यांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करून महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे निर्देश कृषी मंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याच्या अनुदान निश्चितीकरिता कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यानंतर ही समिती तांत्रिक बाबी पूर्ण करून कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या मान्यतेनंतर ही अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील, असेही भुसे यांनी सांगितले.

......................................................