टॉवर पाडणाऱ्यांची चौकशी करा

जुहू किनाऱ्यावरील जीवन रक्षकांचे वर्क स्टेशन बेकायदेशीरपणे तोडल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. नोटीस न देता वर्क स्टेशन तोडण्याचा आदेश

मुंबई : जुहू किनाऱ्यावरील जीवन रक्षकांचे वर्क स्टेशन बेकायदेशीरपणे तोडल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. नोटीस न देता वर्क स्टेशन तोडण्याचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.
जीवन रक्षकांचे वर्क स्टेशन तोडण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी अतिरिक्त पालिका आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावी, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी महापालिका आयुक्तांना दिले.
महापालिकेच्या मनमानी कारभाराबाबत जुहू बीच लाइफगार्ड्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
महापालिकेने मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार हे बांधकाम तोडण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘हे बांधकाम विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवर बांधण्यात आले होते. या बांधकामाविरुद्ध विमानतळ प्राधिकरण, रहिवासी व स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी तक्रार केल्याने तोडण्यात आले,’ अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. ‘बांधकाम पाडताना महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही. यात काहीतरी काळंबेरं दिसत आहे. महापालिकेने स्वत:च्या हातात कायदा घेतला.
अशा प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करा. चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे अहवालात नमूद करावी. हा अहवाल एका महिन्यात सादर करावा,’ असे निर्देश खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी)

नुकसानभरपाई द्यावी
महापालिकेमुळे ६६ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. महापालिकेने ही नुकसानभरपाई भरून द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. खंडपीठानेही महापालिकेला नुकसानभरपाई देण्याचा विचार करावा, अशी सूचना केली.