कुर्ल्यातील पाडकामाची चौकशी

मागासवर्गीयांच्या निवाऱ्याची सोय व्हावी यासाठी राज्य सरकारने कुर्ला येथे विमोजित गृहनिर्माण संस्थेला दिलेल्या जागेतील बारा खोल्या विकासकाने पालिका

मनीषा म्हात्रे,  मुंबई
मागासवर्गीयांच्या निवाऱ्याची सोय व्हावी यासाठी राज्य सरकारने कुर्ला येथे विमोजित गृहनिर्माण संस्थेला दिलेल्या जागेतील बारा खोल्या विकासकाने पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमीनदोस्त करण्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली होती.
पी.डब्ल्यू.आर २१९ या योजनेअंतर्गत कुर्ला बर्वेनगर येथील विमोचित समाज गृहनिर्माण संस्थेला समाजकल्याण विभागाकडून कर्ज मिळाले होते. या विभागाने त्यांना एकूण ८९ हजार १६५ रुपये कर्ज मंजुर केले. यातील ४२ हजार ६१४ रुपये अनुदान होते. या कर्जातून १९६५ मध्ये याठिकाणी ८ खोल्यांच्या तीन चाळी व ५ द्वीबंगले बांधण्यात आले. येथे ३४ कुटुंबे राहण्यास होती. नागरिकांनी कर्ज फेडून ही घरे त्यांच्या नावावर केली.
बऱ्याचशा रहिवाशांनी घरे विकली. तर काहींचे वारस येथे वास्तव्यास आहेत. तर अगदी थोड्या मूळ मालकांचा येथे रहिवास आहे. सध्या राहत असलेल्या रहिवाशांच्या नावावर खोली करण्याचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. असे असतानाही मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जागेवर विकासक दीप्ती डेव्हलपरने गृहनिर्माण संस्थेच्या कमिटीला हाताशी धरून पुनर्वसनाचा घाट घातला. सोसायटीचे अध्यक्ष संभाजी भोसले आणि सरचिटणीस भाऊराव तपासे यांची मान्यता रद्द केल्यानंतरही त्यांनी विकासकाला येथे आणले.
पालिका प्रशासनाला हाताशी धरून या विकासकाने १९ मे रोजी येथील दोन चाळी जमीनदोस्त केल्या. याची किंचितशीही कल्पनाही रहिवाशांना नव्हती. मुळात चाळीशेजारी असलेली तीन अनधिकृत बांधकामावर तोडक कारवाई करण्याच्या नोटिसा त्या ठिकाणी लावण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने केवळ १९ पोलिसांची मागणी केली होती. अशात त्या कारवाईबरोबर येथील रहिवाशांना नोटीस बजावून विकासकाने वैयक्तिक २०० पोलिसांची मागणी केल्याची धक्कादायक माहिती स्थानिकांनी मागविलेल्या माहितीच्या अधिकारातून समोर आली.
यात सोसायटीची पक्की चाळ क्रमांक बी २ व बी ३ मधील एकूण १६ घरांपैकी १२ खोल्या तोडण्यात आल्या. त्यामुळे १२ कुटुंबे उघड्यावर आली. याबाबत १९ जून रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दाखल घेत सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी या कारवाईला विरोध दर्शविला. याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन याची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी पालिकेला दिले आहे.

घरे तत्काळ उभारण्याचे विकासकाला आदेश
एल विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून केलेल्या कारवाईनंतर दक्षता विभागाने केलेल्या चौकशीतील अहवालात उघड्यावर आलेल्या कुटुंबियांची तत्काळ दुसरीकडे व्यवस्था करून देण्याची जबाबदारी विकासकावर टाकण्यात आली आहे. अन्यथा त्याचठिकाणी पूर्वी असलेली घरे पुन्हा उभारण्याचे आदेश विकासकाला दिले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
१ कोटी भरले
पुनर्विकासाला अडथळा ठरत असल्याने या घरांवर कारवाई करण्यात आल्याचे सोसायटीचे कथित अध्यक्ष संभाजी भोसले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
येथे पुर्नविकासाबाबत समाजकल्याण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नसून आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १ कोटी भरुन परवानगी घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नागरिकांना योग्य ती जागा मिळवून देण्याचाही प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.

पुनर्विकासासाठी अडथळा ठरत असलेल्या बी २ आणि बी ३ या चाळीवर कारवाई करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे सोसायटीच्या नावाने तक्रार अर्ज देण्यात आले होते. मात्र त्या तक्रार अर्जावर विकासकाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सह्या असल्याची धक्कादायक माहिती उघड आली. त्यातही पालिकेकडून देण्यात आलेली कारवाईच्या नोटीशीबाबत स्थानिकांना अंधारात ठेऊन सोसायटीचे अध्यक्ष संभाजी भोसले यांनी परस्पर जाऊन सह्या केल्या होत्या.

खासगी बाऊन्सरची हकालपट्टी : पालिकेच्या तोडक कारवाईमुळे आधीच उघड्यावर आलेल्या या कुटुंबियांना नानाविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात विकासकाने नेमलेल्या ‘बाऊन्सरर्स’च्या दहशतीची भर पडत होती. रात्रीअपरात्री हे ‘बाऊन्सरर्स’ विभागात फिरुन धमकावत स्थानिकांना धमकावत होते. अखेर दिलीप कांबळे यांनी या बाऊन्सरचीही येथून हकालपट्टी केल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

दोन अभियंत्यांना मेमो
पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनीही या प्रकरणाची दखल घेत सबंधितांकडून खुलासे मागविले होते. यावेळी कार्यरत असलेल्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली कारणे हास्यास्पद आहेत. काहींनी आपल्या रजेचा आधार घेतला, तर काहींनी आजारपणाचे सोंग घेतले. मात्र दक्षता पथकाने केलेल्या या चौकशीत नियमांचे उल्लंघन करून कारवाई केल्याप्रकरणी पालिकेच्या एल विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांना मेमोही देण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली.