शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी कायद्यावर ठाम, सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही - राकेश टिकैत

Farmers Protest in Mumbai: केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचे मान्य केले असले, तरी आमचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. त्यांना शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असल्यास, शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी मिळावी यासाठी संसदेत कायदा करावा. तोवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेतकरी नेते Rakesh Tikait यांनी दिला.

 मुंबई : केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचे मान्य केले असले, तरी आमचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. त्यांना शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असल्यास, शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी मिळावी यासाठी संसदेत कायदा करावा. तोवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिला.

महात्मा जोतिबा फुले यांचा स्मृतिदिन आणि किसान आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त संयुक्त शेतकरी-कामगार मोर्चातर्फे रविवारी आझाद मैदानात ‘शेतकरी-कामगार महापंचायती’चे आयोजन करण्यात आले. मुंबईसह गडचिरोली, नंदुरबार, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, पुणे, सांगली-सातारा, रायगड, पालघरमधून कष्टकरी आणि आदिवासी मोठ्या संख्येने महापंचायतीत सहभागी झाले. या कार्यक्रमाला संबोधित करताना टिकैत बोलत होते. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्लाबोल केला.

टिकैत म्हणाले की, मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एमएसपीचे समर्थक होते. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची हमी मिळावी यासाठी राष्ट्रव्यापी कायदा बनवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तत्कालीन केंद्र सरकारने एमएसपीचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी मोदींवरच सोपविली होती. इतकेच काय सत्तेत आल्यास एमएसपीचा कायदा आणण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रत्येक प्रचारसभेत दिले होते. आता पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर ते एमएसपी देण्याच्या विरोधात आहेत. शेतकरी, कामगार आणि कष्टकऱ्यांप्रति सरकारचा उद्देश साफ नाही. त्यामुळे यांच्या या राजकारणाला बळी न पडता अधिक सतर्क राहून पावले टाकण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी देशभर प्रवास करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 पालघरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या
बुलेट ट्रेनच्या नावाखाली पालघरमधील आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी जंगले कापली जात आहेत. पण जल-जंगल-जमिनीवर त्यांचाच अधिकार आहे, जे तेथे राहतात. त्यामुळे आदिवासींवर दडपशाहीचा अवलंब केल्यास लोकशाही मार्गाने प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे टिकैत म्हणाले. 

आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न
शेतकरी आंदोलनाला वेगवेगळी नावे देऊन बदनाम करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. आधी पंजाबींना खलिस्तानी, हरियाणातील शेतकऱ्यांना माओवादी, पश्चिमेकडील कष्टकऱ्यांना दहशतवादी म्हणाले. त्यांची कपटनीती हाणून पाडायची असल्यास एकजुटीशिवाय पर्याय नाही. आंदोलनासाठी प्रत्येकाने दिल्लीला यावे, अशी अपेक्षा नाही. पण मनापासून समर्थन दिल्यास असाध्य ते साध्य करता येईल, असेही टिकैत म्हणाले. 

मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदत करा

- शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना संबंधित राज्य सरकारांनी मदत करावी. हे आंदोलन यशस्वी होण्याचे सर्व श्रेय त्यांचे आहे, असेही टिकैत यांनी सांगितले.

- राज्यात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आदोलनावरही टिकैत यांनी भाष्य केले. एसटीचे खासगीकरण न करता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारने मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

...तर तुम्हाला रोखू
शेतकऱ्यांचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. ७५० जणांचे बलिदान आम्ही व्यर्थ जाऊ देणार नाही. समाजातील प्रत्येक कष्टकऱ्याला जोवर न्याय मिळत नाही, तोवर लढा सुरू राहील. सरकारने जर आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही त्यांना रोखू, असा इशाराही टिकैत यांनी दिला.