एसीबीला हवे झटपट निकाल

सरकारी, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्त जरब बसविण्यात यशस्वी ठरलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आता लाचखोरांना त्वरित शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न चालविलेले आहेत.

जमीर काझी ल्ल मुंबई
सरकारी, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्त जरब बसविण्यात यशस्वी ठरलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आता लाचखोरांना त्वरित शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न चालविलेले आहेत. वर्षानुवर्षे रेंगाळणारे खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायाधीशाबरोबरच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाकडे सुनावणी घेण्यात यावी, त्याचप्रमाणे अलीकडील काळातील महत्त्वाच्या केसेस प्राधान्याने न्यायपटलावर घ्याव्यात, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाकडे नुकताच प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
एसीबीकडून न्यायालयात सध्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या ३१६९ इतकी आहे. अनेक केसेस २५ वर्षांपूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या
या मागणीला हिरवा कंदील मिळाल्यास गेल्या दोन वर्षांत
झालेल्या शेकडो खटल्यांतील आरोपींना शंभर टक्के शिक्षा मिळेल, असा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
एसीबी विभागाकडून गेल्या दीड वर्षात लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईचे प्रमाण विक्रमी ठरले आहे. विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लाचखोरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विविध पातळ्यांवर केलेल्या उपाययोजना, तक्रारदारांना केलेले आवाहन, त्यांना देण्यात आलेली मदतीची हमी
आणि कारवाईतील सुसूत्रतेमुळे पूर्वीच्या तुलनेत सापळे, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये जवळपास १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय, प्राधिकरण, महापालिका आदी ठिकाणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये एकप्रकारे विभागाबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे कारवाईचे प्रमाण वाढले असताना लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांहूनही कमी आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. प्रामुख्याने फिर्यादीने तक्रार दिल्यापासून ते संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यावरील ‘रेड’ टाकणे, पंचनामा ते आरोपपत्र सादर करेपर्यंतच्या सर्व बाबींचे व्हिडीओ चित्रण करण्यात येत आहे.
न्यायालयात हे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य मानले जाणार असल्याने कालांतराने एखादा फिर्यादी, साक्षीदार आपल्या जबाबापासून परावृत्त होऊ शकणार नाही, त्याचप्रमाणे खटल्याच्या सुनावणीमध्ये संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साक्ष ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’द्वारे करण्याला अनुमती देण्यात आलेली आहे. मात्र अद्यापही विविध जिल्ह्यांच्या न्यायालयात १९९३ पासूनचे खटले सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत.
२५ वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या खटल्यांना गती मिळण्यासाठी त्याची सुनावणी विशेष न्यायाधीशाबरोबरच सत्र न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात यावी, त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षांत दाखल झालेले महत्त्वाचे खटले प्राधान्याने न्यायपटलावर घेण्यात यावे, जेणेकरून सुनावणीचे प्रमाण वाढून आरोपींना कायद्याचा धाक बसेल, अशा मागणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे नुकताच पाठविलेला आहे. (प्रतिनिधी)

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार सध्या त्याच्या खटल्याची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीशासमोर होते, मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प असून त्यांच्याकडे अन्य खटल्यांचे कामकाज चालत असल्याने एसीबीचे खटले प्रलंबित राहत आहेत. जर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशासमोर सुनावणी झाल्यास त्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन खटले त्वरित निकाली निघतील.

न्यायालयीन सुनावणीत दीर्घकाळ खटले राहिल्याने काही प्रमाणात निकालावर परिणाम होतो, त्यामुळे अतिरिक्त न्यायाधीशाकडे सुनावणी घ्यावी, त्याचप्रमाणे त्यामुळे अलीकडच्या महत्त्वाच्या केसेस न्यायपटलावर घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. - प्रवीण दीक्षित, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

न्यायालयात प्रलंबित खटले
विभागसंख्या
मुंबई१६०
ठाणे४२१
पुणे५६९
नाशिक४१५
नागपूर५४०
अमरावती३४८
औरंगाबाद४१४
नांदेड३०२
एकूण३१६९