धनगर ऐवजी धनगड वाचावे, शुद्धीपत्रक एका रात्रीत रद्द; संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी

हे शुध्दीपत्रक एका रात्रीत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढावली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महसूल व वने विभागाच्या १९९६ च्या अधिसूचनेमध्ये धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात आला होता. ही चूक तब्बल २८ वर्षांनी सुधारण्यास विभागाला जाग येत ‘धनगर ऐवजी धनगड वाचावे’ असे शुध्दीपत्रक देखील विभागातर्फे काढण्यात आले. मात्र, हे शुध्दीपत्रक एका रात्रीत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढावली.  ज्या अधिकाऱ्याने हे शुद्धीपत्रक काढले त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी धनगर नेत्यांनी केली आहे.

राज्यात ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ हा वाद सुरू आहे. मात्र १९९६ पासून महसूल व विभागाच्या एक अधिसूचनेमध्ये धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात आला होता. 

ही चूक सुधारण्यासाठी बुधवारी विभागाने ‘धनगर ऐवजी धनगड वाचावे’ असे शुद्धीपत्रक काढत चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला. १९९६ च्या अधिसूचनेच्या आधारे धनगर समाज न्यायालयात आदिवासींमध्ये स्थान मिळावे यासाठी लढत आहे. शिवाय याच्याच आधारे घरपट्टी माफ, जमिन खरेदीमध्ये सवलतीसारख्या आदिवासींच्या योजनांचा फायदा धनगरांना मिळत होता. या शुध्दीपत्रकामुळे धनगरांचे हे सगळे लाभ थांबणार होते.

आम्ही राज्य सरकारला आदिवासींसाठी असलेले पाच कायदे सादर केले आहेत. यात कोर्ट फी स्टॅम्प माफी संदर्भातील कायदा, आदिवासींना घरपट्टी माफ असलेला कायदा, ॲस्ट्रोसिटीबाबत कायदा आणि इतर दोन कायदे आहेत. या कायद्यानुसार आदिवासींच्या सवलती धनगर समाजालाही लागू आहेत. देशात आदिवासींचा जो सर्व्हे झाला त्यात धनगरांचा आदिवासी म्हणून सर्व्हे झाला आहे. राज्य सरकारनेही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे त्यात धनगड ही जातच नाही असे म्हटले आहे. इतर पाच-सहा राज्यांनीही असेच प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. इतर राज्यांनी धनगर समाजाला आदिवासींच्या सर्व सवलती लागू केल्या. त्यामुळे धनगर हे आदिवासीच आहेत हे स्पष्ट होते. पण हा दावा धनगर आणि धनगड एकच असल्याच्या शुद्धीपत्रकामुळे फेटाळला जात होता, त्यामुळे लाखो धनगरांनी याला विरोध केला आणि एका रात्रीत सरकारला हे शुद्धीपत्रक रद्द करावे लागले. - प्रकाश शेंडगे, धनगर समाजाचे नेते