"कामगार आणि रेशनकार्ड धारकांची नोंदणी आणि अस्तित्व तयार करण्यासाठी जिल्हास्तरावर संस्थांनी सहकार्य करावे"

Maharashtra Lockdown And Neelam Gorhe : Maharashtra Lockdown

मुंबई/पुणे - कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने १४ एप्रिलच्या रात्रीपासून विविध अनिर्बंध कठोर करण्यासोबतच समाजातील अनेक घटकांना दिलासा देणाऱ्या निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये कोणालाही मागे सोडायचे नाही या भूमिकेतून रिक्षा चालक, बांधकाम कामगार, घरेलू महिला तसेच रेशन कार्ड असणाऱ्या व नसणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच केशरी रेशन कार्ड धारकांना अन्न धान्याची योजना करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सर्व जिल्ह्यांना अंदाजे ३६०० हजार कोटी निधी हा आवश्यकतानुसार वापरासाठी देण्यात आला आहे. हे जवळपास ५४०० हजार कोटीचे पॅकेज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सर्व स्तरावरून स्वागत होत आहे.

महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती यांनी कामगार आणि गरिबांसाठी काम करणाऱ्या सामजिक संस्थासोबत बैठक घेतली. यात सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी आणि डॉ.गोऱ्हे यांनी स्वागत करून सरकारचे आभार मानले. या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कामगार आयुक्त पंकज कुमार, आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, उपायुक्त शैलेंद्र पोळ, सामजिक संस्थेचे प्रतिनिधी सीमा कुलकर्णी, फरीदा लांबे, रमेश भिसे, शीतल कदरेकर, पूर्णिमा चिकारमाने, विनायक लष्करे यांच्यासह इतर प्रतिनिधी सदरील बैठकीस उपस्थित होते. 

रेशन कार्ड असणाऱ्या व नसणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच केशरी रेशन कार्ड धारकांना अन्न धान्याची योजना चालू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.  नोंदणी आणि अस्तित्वासाठी म्हणजेच डेटा बेस तयार करण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात आणि ग्रामीण विभागात प्रत्येक जिल्हास्तरावर समन्वय समिती तयार करावी व मदत ,पुनर्वसन विभागाने विभागिय आयुक्त तथा जिल्हा स्तरावर सामाजिक संस्थांचे सहकार्य घ्यावे असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.  
    
लॉकडॉऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामगार आणि नागरिकांना अन्नधान्य उपलब्ध व वितरण करुन देण्याबाबत प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधी यांची समिती तयार करण्यात यावी. तसेच राज्यातील असंघटीत बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, फेरीवाले अशा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत मिळण्यासाठी  सामाजिक संस्थांनी समन्वयाची भूमिका ठेवून काम करावे. या नागरिकांना मदत करण्यासाठी कोणत्या जिल्ह्यात कोणती संस्था काय काम करते आहे त्याचे मॅपिंग सामाजिक संस्थांनी करावे लवकरात लवकर करावे असे आवाहन डॉ गोऱ्हे यांनी यावेळी केले. त्याचप्रमाणे भटक्या विमुक्त नागरिकांची यादी तयार करण्यात यावी जेणे करुन त्यांना  ते ज्या जिल्ह्यात असतील तेथे अन्नधान्य तरतुदीत त्यांना सामावून घेण्यात येईल. 

कामगार विभाग, मदत व पुर्नवसन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयातून सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत सदरील बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. पुणे तसेच बीड जिल्हा परिषद यांनी सीएसआरच्या माध्यमातून ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाही अशा कुटुंबाची यादी तयार करून त्यांना मोफत धान्य देण्यात आले अशी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याबाबत जिल्हा परिषदा,पालक मंत्री, ग्रामविकास व नगरविकास विभाग यांच्या कडे  ना.डॉ.गोऱ्हे या पाठपुरावा करणार आहेत.त्यासाठी त्या जिल्हा शहरातून आवश्यकतेचा तपशिल कार्यकर्त्यांच्या यांनी कळवावे असेही त्यांनी सांगितले.
 
अन्नधान्य उपलब्धते बरोबरच राज्यतील कार्यरत शिवभोजन थाळी केंद्रावर गर्दी होऊ नये यासाठी मैदानाचा वापर करता येईल. नोंदणीकृत घरेलू कामगार, फेरेवाले, रिक्षा चालक, बांधकाम क्षेत्रातील असंघटीत कामगार यांनी नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह आधार नंबरशी लिंक करणे गरजेचे आहे. सध्या प्रत्येक घरकामगारांची नोंदणी होऊ शकते, असेही यावेळी सांगितले.