मुंबई : पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेमधून रक्कम काढण्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने घातलेले निर्बंध रद्द करावेत व आरबीआय, डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला पीएमसीच्या ठेवीदारांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.
टिष्ट्वशा रायसिंगानी व तिचे कुटुंबीय आणि भगवान मोटवानी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आरबीआयच्या निर्देशांना आव्हान दिले आहे. टिष्ट्वशा हिचा साखरपुडा झाला असून डिसेंबरमध्ये तिचा विवाह आहे. या विवाहासाठी अंदाजे ५० लाख खर्च आहे. रक्कम पीएमसी बँकेत अडकल्याने विवाह अडचणीत आला आहे. तर दुसरीकडे भगवान मोटवानी यांना पायलटचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी अंदाजे १६ लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यांनी प्रशिक्षणाचे पहिले सत्र पूर्ण केले आहे व आणखी तीन सत्रे पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी १६ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यांचेही सर्व पैसे पीएमसी बँकेत जमा असल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करणे अवघड आहे. त्यांचे करिअर दावणीला लागले आहे. या दोन्ही कुटुंबीयांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
बँकेच्या दैनंदिन कारभारावर आरबीआयने लक्ष ठेवायला पाहिजे. परंतु, आरबीआय त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यास अपयशी ठरली आणि त्याची शिक्षा ठेवीदारांना मिळत आहे. कायद्यानुसार, बँकेने रिझर्व्ह फंड किंवा आरबीआयकडे कॅश रिझर्व्ह फंड जमा करणे बंधनकारक आहे. पीएमसीने आरबीआयच्या या नियमाचे उल्लंघन केले तरीही आरबीआयने लक्ष घातले नाही. बँक बुडत असताना कर्ज दिलेल्या एचडीआयएलच्या संपत्तीची तपासणी आरबीआयने करायला हवी होती. ती न केल्याने भुर्दंड ठेवीदारांना भरायला लागत आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.
‘रक्कम परत करणे बंधनकारक’
को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यास केंद्र सरकार, आरबीआयने स्वत: सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक को-ऑपरेटिव्ह बँक डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडे विमा उतरवत असल्याने त्यांनीही संबंधित बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, आरबीआय व डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांची ठेव आवश्यकतेनुसार परत करण्याचे आदेश द्यावेत व आरबीआयने पीएमसीच्या ठेवीदारांवर रक्कम काढण्यासंबंधी घातलेले निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.