आमदारांना 'तशी' सूचना करा, महिला आयोगाचे संसदीय कार्य मंत्र्यांना पत्र

विधिमंडळामध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची मागणी करताना सन्माननीय सदस्यांकडून संबंधित महिलांचा नामोल्लेख नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केला जात आहे.

मुंबई - राज्य सरकारचं हिवाळी अधिवेशन सध्या नागपुरात सुरू आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदार विविध मुद्द्यांवर आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. त्यात, आरोप प्रत्यारोप करताना पीडित किंवा मृत महिलांच्या नावाचा उल्लेख सभागृहात केला जात आहे. त्यामुळे, संबंधित कुटुंबाची नाहक बदनामी होत असल्याने आता राज्य महिला आयोगाने याची दखल घेतली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी थेट संसदकीय कामकाज मंत्र्यांना पत्र पाठवून यासंदर्भात आमदारांना सूचना करण्याचे सांगितले आहे. 

विधिमंडळामध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची मागणी करताना सन्माननीय सदस्यांकडून संबंधित महिलांचा नामोल्लेख नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केला जात आहे. सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने पीडित महिलांची नावे जाहीर होत आहेत. तसेच विधान भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना देखील सन्माननीय सदस्य पीडित महिलांच्या नावाचा उल्लेख करत असल्याने संबंधित महिला आणि तिच्या परिवाराची बदनामी होत असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत, असे चाकणकर यांनी पत्रात म्हटले. 

विधिमंडळामध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची मागणी करताना सन्माननीय सदस्यांकडून संबंधित महिलांचा नामोल्लेख नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केला जात आहे.सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने पीडित महिलांची नावे जाहीर होत आहेत.१/२@CMOMaharashtra@Maha_MahilaAyogpic.twitter.com/SMaTCmFZ84

— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) December 28, 2022

मयत पीडितेचे नाव जाहीरपणे उच्चारल्याने  मृत्यूपश्चातही तिची बदनामी होत असल्याने तिच्या नावाचा जाहीर उल्लेख करू नये,असे विनंतीपत्र संबंधित पीडितेच्या पालकांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास यापूर्वीच सादर केले आहे फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३२७ (३) प्रमाणे पीडितेचे नाव सार्वजनिकरित्या प्रसारित / प्रकाशित होईल अशा पद्धतीने घेऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींप्रमाणे पीडित महिलांची नावे माध्यमांवरून सार्वजनिक होतील अशा पद्धतीने वक्तव्य करू नयेत. अशा सूचना सर्व विधीमंडळ सदस्यांना कराव्यात, असे पत्र आज संसदीय कार्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आल्याची माहितीही चाकणकर यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे.