विमानतळांच्या नामांतराबाबत एकसमान धोरण आखण्याचे निर्देश

उच्च न्यायालयाकडून नव्या नागरी हवाई उड्डाणमंत्र्यांकरिता पहिले काम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशभरातील सर्व विमानतळांचे नामांतर करण्याबाबत केंद्र सरकारने एकसमान धोरण आखले पाहिजे. नव्या नागरी हवाई उड्डाणमंत्र्यांनी या कार्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले.

नव्या नागरी हवाई उड्डाणमंत्र्यांनी (ज्योतिरादित्य शिंदे) यांनी असे धोरण आखणे हे त्यांचे पहिले काम असल्याचे समजावे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. गेल्या महिन्यात घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या स्थानिक नेत्यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळाला द्यावे, अशी मागणी करण्यासाठी २५,००० लोकांनी कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून आंदोलन केले, अशा घटना वारंवार घडण्याची आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

नवी मुंबई विमानतळाला दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाऐवजी दिवंगत सामाजिक कायकर्ते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, यासाठी २४ जून रोजी नवी मुंबई येथे आगरी, कोळी समाजातील २५,००० लोकांनी काही राजकीय नेत्यांच्या मदतीने आंदोलन केले.

विमानतळाला कोणत्याही व्यक्तीचे नाव देण्याऐवजी शहराचे नाव देण्यात यावे, असे एक धोरण सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, या धोरणाचा मसुदा तयार असून, या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. या धोरणाचे काय झाले, हे आम्हाला माहीत नाही. आम्हाला सध्या काय सुरू आहे, हे जाणायचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमल्याने गेल्या महिन्यात आम्ही राज्य सरकारला धारेवर धरले, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘नवीन धोरण अद्याप अंतिम करण्यात आले नसेल तर आता ते काम पूर्ण करा. तुम्हाला आता नवीन मंत्री मिळाले आहेत. नव्या नागरी हवाई उड्डाण मंत्र्यांसाठी हे पहिले काम आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

विमानतळांचे नामकरण व पुन्हा नामकरण करण्यासाठी एकसमान धोरण आखण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले फिल्जी फेड्रिक यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

जोपर्यंत नवीन धोरण आखले जात नाही, तोपर्यंत नवी मुंबई विमानतळाचे नाव ठेवण्यासंबंधी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय न घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

त्यावर न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना या याचिकेवर सूचना घेण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी ठेवली.