...तर आयुक्तांसह अधिका-यांची कारागृहात रवानगी, प्रियदर्शनी पार्कमधील फायर इंजिन तात्पुरत्या स्वरूपी हटविण्याचे निर्देश

प्रियदर्शनी पार्कमधील फायर इंजिन हटवून ते पूर्वस्थितीत ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावणा-या मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाचे सोमवारी चांगलेच धारेवर धरले.

मुंबई: प्रियदर्शनी पार्कमधील फायर इंजिन हटवून ते पूर्वस्थितीत ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावणा-या मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाचे सोमवारी चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाचा आदेश मानायचा नसेल तर आयुक्तांसह संबंधित अधिकाºयांची कारागृहात रवानगी करण्याची तंबीच उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिली. या तंबीनंतर महापालिकेने सरळ माघार घेत प्रियदर्शनी पार्कमधील फायर इंजिन व तात्पुरत्या स्वरुपी बांधण्यात आलेली शेड मंगळवारी सकाळी हटविण्याची हमी न्यायालयाला दिली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
फायर इंजिन स्टेशनमुळे प्रियदर्शनी पार्कमधील जॉगिंग व वॉकिंग ट्रॅकमध्ये अडथळा निर्माण होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालत म्हटले आहे. या अहवालानंतर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला प्रियदर्शनी पार्कमधून फायर इंजिन हटविण्याचा आदेश दिला.
प्रियदर्शनी पार्कमध्ये फायर इंजिन ठेवण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला विरोध करत मलबार हिल सिटीझन फोरमने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. फायर इंजिन ठेवण्यासाठी पार्कमधील अनेक झाडे कापण्यात आली व प्रवेशद्वारही बदलण्यात आले, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सहा हजार चौ. मी परिसरात पसरलेल्या पार्कमधील केवळ १० चौ. मी. परिसरात फायर इंजिन ठेवण्यात आले असल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. ‘१९८७ च्या विकास आराखड्यानुसार, ही जागा फायर इंजिन स्टेशनसाठीच राखीव ठेवण्यात आली आहे. काही काळासाठी ही जागा संघटनेला देखभालीसाठी भाड्याने देण्यात आली. फायर इंजिनची जागा पार्कमधील एका कोपºयात असून त्यामुळे जॉगिंग व वॉकिंग ट्रॅकला अडथळा निर्माण झाला नाही,’ असा युक्तिवाद महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला.
मात्र, न्यायालयाने महापालिकेच्या या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला. ‘आम्ही नेमेल्या
स्वतंत्र समितीने फायर इंजिन जॉगिंग
व वॉकिंग ट्रॅकसाठी अडथळा
ठरत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे अपघात होऊ
शकतात. तुम्ही तातडीने फायर इंजिन आणि त्यासाठी उभारलेले तात्पुरते शेड हटवा, आणि पार्क पूर्वस्थितीत ठेवा. जॉगिंग व वॉकिंग ट्रॅक ‘झिकझॅग’ असू शकत नाहीत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
फायर इंजिन हटविण्यास महापालिका सहजासहजी तयार होईना, हे पाहून न्यायालय संतापले. १९ जून रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन महापालिकेला करावेच लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
‘तुम्ही स्वत:हून फायर इंजिन व शेड हटवा अन्यथा आम्ही कोर्ट रिसिव्हरला आदेश देऊ. ते पोलीस संरक्षणात जागा खाली करून घेतील. पार्कमध्येच फायर इंजिन ठेवण्यावर महापालिका का जोर देत आहे? तुमचे काय जाणार आहे? खराब रस्ते, खड्डे, अपघात यांस महापालिका कारणीभूत आहे. मात्र या सर्व समस्यांकडे दुर्लक्ष करून ही समस्या महापालिकेसाठी एकदम महत्वाची ठरली आहे. तुम्ही (महापालिका) यात जास्त रस का घेत आहे? आता हा तुमच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने संतापत म्हटले.