प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचे अपुरे संख्याबळ

देशाच्या आर्थिक उलाढालीचे केंद्रबिंदू असलेल्या मुंबई शहराचे लाइफ लाइन म्हणून रेल्वे ओळखली जाते.

महेश चेमटे  
मुंबई : देशाच्या आर्थिक उलाढालीचे केंद्रबिंदू असलेल्या मुंबई शहराचे लाइफ लाइन म्हणून रेल्वे ओळखली जाते. मात्र, प्रवासादरम्यानची असुरक्षितता, वाढती गर्दी आणि त्यामुळे होणारे अपघात, यामुळे रेल्वे प्रवास असुरक्षित झाला आहे. उपनगरीय लोकलच्या प्रवाशांची जबाबदारी रेल्वे पोलिसांवर आहे. मात्र, ५ वर्षांपासून रेल्वे पोलीस दल तब्बल ५ हजारांहून अधिक पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उजेडात आले आहे. अपुºया संख्याबळामुळे प्रवाशांची सुरक्षा, तसेच गर्दीचे नियोजन करणे अवघड जात आहे.
लोकल प्रवाशांची वाढती गर्दी, प्रवाशांची सुरक्षितता याला प्राधान्य देत, रेल्वे पोलीस दलातील मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी २०१३ मध्ये एका विशेष समितीचे गठन करण्यात आले होते. मुंबईचे तत्कालीन अपर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे कामकाज सुरू झाले. या समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यात ११ हजार ७२९ पोलीस अधिकारी-कर्मचाºयांची गरज असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले, परंतु आतापर्यंत केवळ ६ हजार ६५९ पदे भरण्यात आली असून, ५ हजार ८७ पदे रिक्त आहेत.
वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच वर्षांपूर्वी आॅगस्ट २०१३ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावात ५ हजार ७८ पदांची आवश्यकता असताना, जुलै २०१४ मध्ये केवळ १०० पदांना मंजुरी मिळाली. मात्र, रेल्वेने प्रवास करणाºया प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता मंजूर झालेली अवघी १०० पदे पुरेशी नाहीत. याबाबत आॅक्टोबर २०१६, एप्रिल २०१७ आणि फेबु्रवारी २०१८ मध्येदेखील रेल्वे पोलिसांतर्फे राज्य शासन आणि केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या पोलीस भरतीबाबत केंद्रासह राज्य सरकारने उदासीनताच दाखविली आहे.
२०१२-१३ रोजी मध्य रेल्वेतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे दर दिवशी २ लाख तिकीट विक्री होत असल्याची नोंद आहे. मध्य रेल्वेने दिलेल्या २०१७-१८च्या आकडेवारीनुसार हा आकडा घसरून १.४४ लाखांपर्यंत आला आहे. त्या तुलनेत पोलीस कमी असल्याने, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. (पूर्वार्ध)