मुंबई : ई-मेल किंवा सोशल मीडियावरील एखादा अपमानास्पद शब्दही महिलेची अप्रतिष्ठा करू शकतो आणि ते आयपीसीच्या ५०९ कलमांतर्गत (महिलांच्या विनयशीलतेचा अपमान) गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे आहे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.कलम ५०९ (स्त्रीचा अपमान करण्यासाठी उच्चारलेल्या शब्दामुळे दंड होऊ शकतो) नुसार ‘उच्चारलेल्या’ शब्दाचा अर्थ फक्त ‘बोललेले शब्द’ असा होतो, ‘लिहिलेले शब्द’ असा नाही, असा युक्तिवाद स्वीकारण्यास न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो. त्यामुळे कलम ५०९ नुसार महिलेचा बोलून नाही तर लिहून अपमान केला म्हणून आरोपीला सोडले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. कुलाब्यातील जोसेफ डिसोझा याने २०११ मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर निकाल देताना ही निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली. सोसायटीतील रहिवासी झिनिया खजोतिया यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी जोसेफ यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात २००९ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. आता तक्रारदार आणि याचिकाकर्ता यांचे वय ७० वर्षांहून अधिक आहे.
बोनी ॲण्ड क्लाइड सिनेमाचा संदर्भ आक्षेपार्ह दाखल गुन्ह्यानुसार, जोसेफ आणि झिनिया यांच्यात सोसायटीवरून वाद झाले. त्यावेळी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी झिनिया यांची आई होती. एका आक्षेपार्ह ई-मेलमध्ये याचिकाकर्त्याने झिनिया यांना ‘डियर बोनी’ असे संबोधले होते, ते तिचे उपनाव नसून त्यातून ‘बोनी’ नावाच्या प्रसिद्ध चित्रपटातील पात्राचा संदर्भ अधोरेखित होतो. हा चित्रपट बोनी ॲण्ड क्लाइड या दोन गुन्हेगारांच्या जीवनावर आधारित होता.
न्यायालय काय म्हणाले? ई-मेलमध्ये झिनिया यांचा उल्लेख ‘बोनी’ असा केल्याने याचिकाकर्त्याचा हेतू त्यांचा अपमान करण्याचा होता, हे स्पष्ट आहे. हा मेल सोसायटीतील अन्य सदस्यांनाही पाठविण्यात आला. याचिकाकर्त्याने प्रथमदर्शनी ५०९ अंतर्गत गुन्हा केला आहे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने जोसेफ यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.