मुंबई दि. २८ - मुंबईसह राज्यातील इंटिग्रेडेट कॉलेजचा गोरखधंदा जून 2018 पासून कायमचा बंद करण्यात येईल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्यात येणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षापासून इंटिग्रेडेट कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ नये. जर अशा कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षी प्रवेश घेतला तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत केली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आशिष देशमुख यांनी इंटिग्रेडेट कॉलेजच्या गोरखधंद्याचा विषय उपस्थित करीत याबाबत चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केले की, ज्या विद्यार्थ्यांना दहावीमध्ये ९६ टक्के इतके गुण मिळतात, असे विद्यार्थी इंटिग्रेडेट कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. या कॉलेजमध्ये लाखो रुपये फी घेऊन प्रवेश आकारण्यात येतात. तेथे त्या विद्यार्थ्यांची ८० टक्के उपस्थिती लावण्यात येते आणि त्या विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. परंतु यापुढे शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.पुढील वर्षीपासून इंटिग्रेडेट कॉलेजला प्रवेश घेण्यात येणा-या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये उपस्थित रहाणे बंधनकारक राहाणार आहे. विद्यार्थ्यांची ही उपस्थिती बायो मेट्रिक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. अशा कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुद्धा अनिवार्य होणार आहे, असे स्पष्ट करतानाच तावडे यांनी सांगितले की, जे विद्यार्थी पुढील वर्षीपासून इंटिग्रेडेट कॉलेजला प्रवेश घेतील आणि कॉलेजमध्ये अनुपस्थिती वाढल्यास अशा विद्यार्थ्यांना १२वीच्या परीक्षेला बसू देण्यात येणार नाही व याची कडक अंमलबजावणी शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे याची नोंद सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घ्यावी. जे विद्यार्थी अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतील त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. अशा इंटिग्रेडेट कॉलेजची यादी मार्च 2018मध्ये लावण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.