मराठी भाषेमुळेच होऊ शकतो विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास

शिक्षक-पालक, साहित्यिकांचे मत : शाळा-महाविद्यालयांत मराठी भाषा विषय ऐच्छिक नको, अनिवार्यच हवा

जान्हवी मोर्ये

डोंबिवली : महाराष्ट्रात सर्वच शाळांमध्ये ‘मराठी भाषा विषय’ सक्तीचा करण्याची गरज आहे. खरेतर, मातृभाषा असलेल्या मराठीची सक्ती करण्याची वेळ येणे, हेच मुळी दुर्दैवी आहे. एखादी भाषा नष्ट झाली, तर संस्कृती आणि साहित्य लोप पावते. त्यामुळे मराठी संस्कृती, साहित्य जपण्यासाठी सक्ती आवश्यक आहे. मराठी, इंग्रजी माध्यमांसह इतर बोर्डांच्या शाळांनाही मराठी हा विषय पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीचा करावा. मराठी विषयाला ऐच्छिक पर्याय असू नये, असे मत शिक्षक-पालक, साहित्यिक आणि साहित्य व्यवहारातील प्रमुख घटक असलेल्या प्रकाशकांनी व्यक्त केले आहे.

ठाणे जिल्हा परिषद शाळेतील पदवीधर शिक्षक अजय पाटील म्हणाले की, मराठी ही आपली राजभाषा आहे. ‘अमृताशी ही पैजा जिंके’ असे ज्ञानेश्वर माऊलींनी मायमराठीचे कौतुक केले आहे. मातृभाषा हीच शिकविली गेली पाहिजे. कारण, मातृभाषेतून घेतलेले शिक्षण व संस्कार चिरकाल टिकतात. आजच्या स्पर्धेच्या युगात प्रत्येक आई-वडिलांना वाटते, आपली मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत गेली, तर त्यांचा विकास होईल, पण असे होताना दिसत नाही.
याउलट, इंग्रजी माध्यमातील मुलांच्या बुद्धिमत्तेचा संकोच होतो. तो मुलगा स्वत:चे विचार व्यक्त करताना असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून येते. मुलाला माणूस बनवण्याची ताकद मराठी भाषेत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमुळे आलेली ही सूज काही दिवसांनी उतरणार आहे. शाळांसाठी मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय योग्यच आहे.
पालक सुरेश निकम म्हणाले की, आम्ही आमच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देत असलो, तरी त्याला मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल मजबुतीने पुढे टाकत शाळांसाठी मराठी भाषेची केलेली सक्ती योग्य आहे. आपल्या राज्यात केवळ पहिली ते आठवीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असले, तरी काही खाजगी शाळा त्यातून पळवाटा शोधत आहेत. इतर बोर्डांच्या काही शाळांना तिसरीपासून, तर काही शाळांना पाचवीपासून मराठी विषय शिकवत आहेत. विद्यार्थ्याला आठवीनंतर पर्यायनिवडीचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे मराठी या विषयाला ऐच्छिकचा पर्यायच असता कामा नये.
इतर बोर्डाच्या शाळेच्या संस्थापिका दर्शना सामंत म्हणाल्या की, आमच्या शाळेत प्रत्येक बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी हा विषय शिकवला जातो. काही विद्यार्थ्यांना तिसरीपासून, तर काहींना पाचवीपासून आहे. आपल्या राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक केले आहे. हा आता नवीन नियम आला आहे. त्याची अंमलबजावणी पुढच्या वर्षीपासून सुरू होणार आहे.
प्रकाशक सुरेश देशपांडे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील विविध शाळांमधून मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा विषय आहे. खरेतर, अशी सक्ती करण्याची वेळ आली, हीच दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
वास्तविक, त्रिभाषासूत्रानुसार एक प्रादेशिक भाषा शिकवणे कायद्याने सक्तीचे आहे, पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा विशेषत: सीबीएसई, आयसीएसई या
शाळांतून मराठी भाषेला इतर भाषांचा पर्याय दिला जातो. तसा तो दिला जाऊ नये. मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा आहे आणि ती जीवनभाषा होऊ शकते. मराठी भाषा बारावीपर्यंत सर्वच अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांतून शिकवणे सक्तीचे करावे. त्याचे स्वागतच आहे. एखादी भाषा नष्ट झाली तर संस्कृती आणि साहित्य लोप पावते. मराठी संस्कृती, साहित्य जपण्यासाठी सक्ती आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

‘उच्च शिक्षणातही मराठी सक्तीची करा’
ज्येष्ठ साहित्यिक विठ्ठल शिंदे म्हणाले की, मराठी हा विषय सक्तीचा झाला पाहिजे. वेगवेगळ्या शाखांना अकरावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात हा विषय असला पाहिजे. वाणिज्य, विज्ञान, इंजिनीअरिंग आणि मेडिकललाही हा विषय अनिवार्य केला पाहिजे. साहित्य हे मनाची मशागत करत असते. वेगवेगळ्या कौशल्यांत भर टाकत असते. अभिव्यक्ती सुलभ व्हावी, यासाठी सहकार्य करते. त्यासाठी मराठी भाषेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. कारण, मराठी ही मातृभाषा आहे. मातृभाषेतून व्यक्त होताना विविध प्रकारच्या छटा उमटतात. बारीकसारीक कंगोरेही उमटतात, म्हणून ती अनिवार्यच असावी, असे वाटते.