मराठा आरक्षणावरील अंतरिम निर्णय न्यायसंगत नाही

मुंबई : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण स्थगितीचा अंतरिम आदेश देणे योग्य नव्हते. जेव्हा एखादे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले जाते, त्यावेळी अंतरिम आदेशाबाबतचा निर्णय घटनापीठानेच घ्यायचा असतो. असे असताना खंडपीठाने दिलेला अंतरिम आदेश न्यायसंगत नाही,असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले असून निकालासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची प्रत आल्यानंतर काही ज्येष्ठ वकिलांनी त्याचा अभ्यास करून काही मुद्दे सरकारला निदर्शनास आणून दिल्याचे समजते. त्यानुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे विचाराधीन याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कोणत्याही पक्षाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर युक्तीवाद केलेला नव्हता. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबतचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान स्वत: खंडपीठाने हे स्पष्ट केले होते की, या टप्प्यावर ते प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरील युक्तिवादांचा विचार करणार नाहीत. तसेच अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थितीमुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याबाबतच्या मुद्यावर कोणत्याही पक्षाने युक्तीवाद केलेला नव्हता. असे असतानाही आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होताना अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती नव्हती, असा निष्कर्ष अंतरिम आदेशात नोंदवण्यात आला आहे. असा निष्कर्ष नोंदवताना गायकवाड आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केलेल्या अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीकडे पूर्णत: दूर्लक्ष झाल्याचे काही वकिलांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला. परंतु, हा संदर्भ देताना त्यांनी सदर खटल्याच्या निकालाचे चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण केले आहे.

सुदूर व दुर्गम भागातील लोकसंख्येचे चुकीचे अर्थ लावले आहेत. इंद्रा साहनी प्रकरण कलम १६ (४) म्हणजे नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात उल्लेख केलेली ५० टक्केची मर्यादा कलम १५ (४) व (५)नुसार प्रवेशासाठी दिलेल्या आरक्षणाला लागू होऊ शकत नाही. यापश्चातही सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य पद्धतीने सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेला प्रतिबंधित करणारा अंतरिम आदेश दिला, असे काही ज्येष्ठ वकिलांचे म्हणणे आहे.