प्लास्टीकबंदीसंदर्भात अंतरिम निर्णय आज

मार्चमध्ये राज्य सरकारने घातलेल्या प्लास्टीक बंदीवर आज उच्च न्यायालय अंतरिम निर्णय देणार आहे. प्लास्टीक बंदीसंबंधी राज्य सरकारच्या समितीपुढे निवेदन मांडून त्यावर निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारच्या प्लास्टीक बंदीसंदर्भातील अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी अंतरिम मागणी प्लास्टीक उत्पादकांनी व विक्रेत्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

मुंबई : मार्चमध्ये राज्य सरकारने घातलेल्या प्लास्टीक बंदीवर आज उच्च न्यायालय अंतरिम निर्णय देणार आहे. प्लास्टीक बंदीसंबंधी राज्य सरकारच्या समितीपुढे निवेदन मांडून त्यावर निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारच्या प्लास्टीक बंदीसंदर्भातील अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी अंतरिम मागणी प्लास्टीक उत्पादकांनी व विक्रेत्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
राज्य सरकारने २३ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टीकचे उत्पादन, साठा, विक्री व वापरावर बंदी घातली आहे. मात्र, सरकारने प्लास्टीक उत्पादकांची व विक्रेत्यांची बाजू न ऐकताच कोणतेही अधिकार नसताना ही बंदी लागू केली आहे. राज्य सरकारचे हे कृत्य बेकायदा असल्याने २३ मार्च रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी व याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत संबंधित अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र प्लास्टीक उत्पादक संघटना, विक्रेत्यांनी न्यायालयाला केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. बुधवारी राज्य सरकारने प्लास्टीक बाटल्यांवर घातलेली बंदी हटविणारी नवी अधिसूचना काढली. मात्र, प्लास्टीक बाटल्या उत्पादकांना रिव्हर्स वेडिंग मशीन्सद्वारे पुन:प्रक्रिया साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना पुन:प्रक्रिया करणाऱ्यांबरोबर संपर्क करावा लागेल, अशी अट सरकारने घातली. तसेच बाटलीच्या दर्जाबाबतही काही अटी राज्य सरकारने घातल्या आहेत.
बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्लास्टीक बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. सागरी जैवविविधता जपण्यासाठी व पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याकरिता प्लास्टीक बंदी योग्य असल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. गुरुवारी याचिकार्त्यांचे वकील व सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने उच्च न्यायालयाने यावरील निकाल शुक्रवारी देऊ, असे स्पष्ट केले.
>...तर सामान्यांवर दंडात्मक कारवाई करू : राज्य सरकार
प्लास्टीकच्या बाटल्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादकांना तीन महिन्यांची मुदत दिली असली तरी सामान्यांना ती मुदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सामान्यांनाही तीन महिन्यांची मुदत मिळणार का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केला. राज्य सरकारने घातलेल्या निकषांपासून अनभिज्ञ असलेल्या नागरिकांच्या हातात जर पीईटी बाटल्या दिसल्या तर तुम्ही (राज्य सरकार) काय करणार? बाटल्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादकांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे, तर सामान्यांनाही ही मुदत देणार का,’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारवर केली.
त्यावर सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील ई.पी. भरूचा यांनी ज्या बाटल्या सरकारने लावलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतील आणि त्या सामान्य नागरिकांनी बाळगलेल्या दिसल्या तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले.