रनाैत भगिनींना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण

८ जानेवारीला पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशद्रोहप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत व तिची बहीण रंगोली चंडेल यांना उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. मात्र, ८ जानेवारी रोजी वांद्रे पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच कंगना व तिच्या बहिणीवर भारतीय दंड संहिता कलम १२४-अ (देशद्रोह)अंतर्गत गुन्हा नोंदविल्याबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जर एखादा सरकारचे समर्थन करत नसेल तर ताे देशद्रोह ठरतो का, असा सवाल न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केला. तसेच ‘तीन वेळा समन्स बजावूनही पोलिसांसमोर हजर झाला नाहीत. तुमच्या सोयीनुसार समन्सची कार्यवाही होणार का?’ अशा शब्दांत खंडपीठाने रनाैत भगिनींनाही सुनावले.

त्यावर कंगनाचे वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दोघी बहिणी महाराष्ट्राबाहेर आहेत. भावाचे लग्न असल्याने त्या पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. या दोघीही वांद्रे पोलीस ठाण्यात ८ जानेवारी रोजी दुपारी १२ ते २ वाजेपर्यंत चौकशीसाठी हजर राहतील.

या प्रकरणावर पूर्ण सुनावणी घेईपर्यंत दोघींना अंतरिम संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटते. पोलीस कठोर कारवाई करू शकत नाहीत. अर्जदारांनी न घाबरता मुंबईला येऊन त्यांचा जबाब नोंदवावा, असे न्या. शिंदे यांनी म्हटले.

कलम १२४-अ अंतर्गत गुन्हा नोंदविणे हे आम्हाला सकृतदर्शनी अयोग्य वाटते. पोलीस अनेक प्रकरणांत या कलमाचा वापर का करत आहेत, हे कळेनासे झाले आहे, असे म्हणत न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांना पोलिसांची यासंदर्भात कार्यशाळा घेण्याची सूचना देत याचिकेवरील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी ठेवली.

दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करून समाजातील सौहार्दपूर्ण वातावरण, जातीय सलोखा बिघडवणे, या उद्दिष्टाने सोशल मीडियावर वारंवार पोस्ट केल्याच्या आरोपांविषयी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश वांद्रे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी १७ ऑक्टोबर रोजी कंगना व रंगोली या दोघींविरोधात पाेलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ (देशद्रोह) बरोबर १५३-अ (धार्मिक व जातीय सलोखा बिघडवणे), २९५-अ (धार्मिक भावनांना ठेच पोचवणे)अंतर्गत गुन्हा नोंदविला.

या प्रकरणावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित एकही पोस्ट सोशल मीडियावर न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दोन्ही बहिणींना दिले.

प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्त होण्याचा मूलभूत हक्क आहे. पण कायद्याच्या चौकटीत राहून, इतरांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री प्रत्येकाने करायला हवी. ही बाब तुम्ही (रिझवान सिद्दीकी) तुमच्या अशिलांना ( कंगना व रंगोली) सांगा, असेही न्यायालयाने बजावले.