टीआरपी घोटाळा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी व एआरजी आउटलायर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना ५ मार्चपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले.
टीआरपी घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांच्या तपासाला एआरजी कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एआरजी कंपनीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक कागदपत्रांचा हवाला देण्यात आला आहे आणि ही कागदपत्रे याचिकेचा भाग नाहीत. त्यामुळे उत्तर देण्यासाठी मुदत द्यावी. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून अंतरिम दिलासा द्यावा की नाही, यावर निर्णय घेण्यासाठी ५ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली. तर मूळ याचिकेवर १६ मार्च रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी ठेवली आहे. प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी न्यायालयात आपण हजर राहू शकणार नाही, असे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मी कोरोनाची लस घेतल्याने सहा आठवडे प्रवास करू शकत नाही, असे साळवे यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने मजेशीरपणे अतिरिक्त जनरल सॉलिसीटर अनिल सिंग यांना प्रश्न केला की, न्यायाधीशांना व ज्येष्ठ वकिलांना लस कधी देणार? त्यावर सिंग यांनी लवकरच विचार करू, असे म्हटले.
...............................