अर्णब गोस्वामींसह कर्मचाऱ्यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा

टीआरपी घोटाळा : २९ जानेवारीपर्यंत कठाेर कारवाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी व एआरजी आउटलायरच्या कर्मचाऱ्यांवर २९ जानेवारीपर्यंत कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिले.

एआरजी व हंसा रिसर्चच्या कर्मचाऱ्यांना न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांनी २९ जानेवारीपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला. चौकशीसाठी या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून केवळ दोनच दिवस बोलवण्यात येईल, याची खात्री करा, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी या घोटाळ्याप्रकरणी सादर केलेला तपास प्रगती अहवाल रेकॉर्डवर घेतला.

याप्रकरणी एआरजीने अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी एक याचिका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी आहे. टीआरपी वाढविण्यासाठी गोस्वामी यांनी लाच दिल्याचा मुंबई पोलिसांनी केलेला आरोप तथ्यहीन आहे. याच प्रकरणात ईडीनेही मनी लॉन्ड्रिंगअंतर्गत गुन्हा नोंदविल्याची माहिती गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने ईडीकडून तपास अहवाल मागवावा. मुंबई पोलीस आणि ईडीच्या तपासात तफावत आढळल्यास न्यायालयाला कळेल की, एआरजीच्या विराेधात चुकीच्या हेतूने केस केली आहे, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. तर, ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले की, ईडीचा तपास अहवाल तयार आहे. न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यात तो स्वीकारावा.

मुंबई पोलिसांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या युक्तिवादाला विरोध केला. ईडीला मध्यस्थी करण्याचा अधिकार काय? ईडी या प्रकरणी प्रतिवादी नाही. प्रतिवादी करण्यापूर्वीच तपास अहवाल सादर करण्याची ईडीला एवढी घाई का? असे सवाल सिब्बल यांनी केले. त्यावर साळवे यांनी आपण याचिकेत सुधारणा केली असून ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी केल्याचे सांगितले.

* मुंबई पोलिसांना उत्तर देण्याचे निर्देश

केंद्रीय तपास यंत्रणेला अहवाल सादर करण्यापासून राज्य तपास यंत्रणा कशी अडवू शकते? असा प्रश्न गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील साळवे यांनी उपस्थित केला. तर, न्यायालयाने ईडीचा तपास अहवाल स्वीकारण्यास मनाई केली. याबाबत पुढील सुनावणीत विचार करू, असे म्हणत मुंबई पोलिसांना यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकांवरील सुनावणी २९ जानेवारीला ठेवली.

..........................................................