मुंबई : पुण्यातील भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. १७ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ईडीला गुरुवारी दिले.भोसरी एमआयडीसीमधील तीन एकर भूखंड गैरव्यवहाराबाबत ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून सुमारे ३१ कोटी रुपयांचा भूखंड ३.७५ कोटींना खरेदी केला. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर ईडीने चौकशी सुरू केली.राजकीय आकसापोटी ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करावे, अशी मागणी खडसे यांनी केली. तसेच अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशीही मागणी केली. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने सुनावणी तहकूब करून १७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. तोपर्यंत खडसे यांच्यावर कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश ईडीला दिले.दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. परंतु, २०१७ मध्ये पोलिसांनी पुण्याच्या न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असा दावा खडसे यांनी केला आहे. न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नसल्याने ही केस बंद होत नाही. मनीलॉड्रिंगच्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहोत, असे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

एकनाथ खडसे यांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम दिलासा, भोसरी भूखंड गैरव्यवहार

एकनाथ खडसे यांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत अंतरिम दिलासा, भोसरी भूखंड गैरव्यवहार