दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोवर १६ ऑक्टोबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ (MPCB) दिले. तसेच कारखान्याच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश एमपीसीबीला दिले. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे बारामती अॅग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री २ वाजता बारामती अॅग्रोचे दोन प्लांट ७२ तासांत बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या विरोधात रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पवारांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत दिलासा दिला होता. शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने एमपीसीबीला १६ ऑक्टोबरपर्यंत बारामती अॅग्रोवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचेही निर्देश दिले. कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार असल्याने त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी राजकीय हेतूने कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.