केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती

केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत केलेली सुधारणा घटनाबाह्य आहे, असे सकृतदर्शनी मत नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने केंद्र सरकारच्या १० आॅगस्ट रोजीच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती दिली.

मुंबई : केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत केलेली सुधारणा घटनाबाह्य आहे, असे सकृतदर्शनी मत नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने केंद्र सरकारच्या १० आॅगस्ट रोजीच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती दिली. या अधिसूचनेमुळे मुंबईतील १,५७३ क्षेत्रांना ‘शांतता क्षेत्र’ या श्रेणीतून वगळण्यात येणार होते.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांतील सुधारणा अंतिम करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने त्याचा मसुदा तयार करून पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवणे बंधनकारक होते. मात्र सरकार तसे करण्यास अपयशी ठरले. ज्या हेतूसाठी (जनहित) या सुधारणा केल्या तो हेतू साध्य झाला का, याबाबत संबंधित अधिकाºयाकडून अहवाल मागायला हवा होता. मात्र याचा अहवालही मागवला नाही. त्यामुळे सरकारने नियमांत केलेल्या सुधारणा घटनाबाह्य आहेत. तसेच घटनेचे अनुच्छेद २१ व १४चे उल्लंघन करणाºया आहेत, असे निरीक्षण न्या. अभय ओक, न्या. अनुप मोहता व न्या. रियाज छागला यांच्या पूर्णपीठाने केंद्र सरकारच्या १० आॅगस्टच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देताना नोंदविले.
केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा करून ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला. यापूर्वी न्यायालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळे या ठिकाणी आजूबाजूच्या परिसरातील १०० मीटर परिसर ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून मानला जायचा. मात्र राज्य सरकाला दिलेल्या अधिकारानंतर जुन्या नियमात बदल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचे अधिकार देण्यासंदर्भातील अधिसूचना १० आॅगस्ट रोजी काढली. या अधिसूचनेमुळे मुंबईतील १,५७३ शांतता क्षेत्रे ‘शांतता क्षेत्रा’च्या श्रेणीमधून वगळण्यात येणार होती. तसेच जोपर्यंत राज्य सरकार त्यांच्या अधिकाराचा वापर करत नाही, तोपर्यंत राज्यात एकही ‘शांतता क्षेत्र’ अस्तित्वात येणार नव्हते. या अधिसूचनेला मुंबईतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे आवाजाचा हा वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे.