आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन : राज्यातील ज्येष्ठांना न्याय मिळणार कधी? धोरणाची अंमलबजावणी नाही

आयुष्याच्या उतार वयात हातात पैसे असले, तरी कोणाचा तरी आधार लागतोच. अनेक ज्येष्ठ नागरिक सध्या माणसांच्या गर्दीत एकाकी आयुष्य जगत आहेत

मुंबई : आयुष्याच्या उतार वयात हातात पैसे असले, तरी कोणाचा तरी आधार लागतोच. अनेक ज्येष्ठ नागरिक सध्या माणसांच्या गर्दीत एकाकी आयुष्य जगत आहेत आणि सरकारच्या मदतीकडे, आधाराकडे आस लावून बसलेल्या या ज्येष्ठ नागरिकांच्या पदरी फक्त निराशाच पडत असल्याचे चित्र सध्या राज्यात दिसून येत आहे. कारण राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या घोषणाच होत आहेत.
२०१३ साली ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची घोषणा झाली. या घोषणेला चार वर्षे उलटूनही अंमलबजावणीच्या नावावर कोणत्याही प्रकारची हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न ज्येष्ठ उपस्थित करत आहेत. ज्येष्ठ नागरिक धोरण राबविल्यास या नागरिकांच्या आरोग्याच्या, दैनंदिन व्यवहारांसह कायदेशीर बाबींमध्ये त्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे.
आसाम सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह
आसाम सरकारने पालकांचा सांभाळ न करणाºया सरकारी नोकरदारांच्या पगारातून दरमहा १० टक्के रक्कम कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी आसाम सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यात ज्येष्ठ नागरिक धोरण लागू व्हावे, म्हणून प्रयत्न करीत आहोत, पण अजूनही पदरी यश आलेले नाही. सरकार दरबारी प्रत्येक वेळा निराशाच पदरी पडते आहे. आसाम सरकारचा निर्णय चांगला आहे. राज्यात हा निर्णय लागू झाल्यास, नक्कीच ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा होणार आहे. आसाम सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी नोकरी करणाºयांमध्ये तरी जनजागृती होईल. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे कष्ट कमी होतील. - प्रकाश बोरगावकर, अध्यक्ष, हेल्प एज इंडिया