राज्यातील केवळ ३६ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा; केंद्राच्या यूडायस प्लसचा अहवाल

केंद्राच्या यूडायस प्लसच्या अहवालावरून माहिती समोर

- सीमा महांगडे 

मुंबई : एकविसावे शतक, प्रगत महाराष्ट्र, तंत्रस्नेही शिक्षक अशा मोठ्या घोषणा शालेय शिक्षण विभागाने केल्या, पण प्रत्यक्षात राज्यात केवळ ३६ टक्के शाळांमध्येइंटरनेटची सुविधा असल्याची माहिती केंद्राकडून मिळालेल्या यूडायस प्लसच्या (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सीस्टम फॉर एज्युकेशन) माहितीवरून समोर आली आहे. राज्यात शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या इंटरनेट सुविधेची ही अवस्था असल्यास प्रगत आणि डिजिटल महाराष्ट्र सरकार कसे घडविणार, हा प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून नुकताच देशातील शाळांच्या विविध सोईसुविधा, प्रवेशाची माहिती देणारा यूडायस प्लस माहिती अहवाल जारी करण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात सर्व व्यवस्थापनाच्या मिळून एकूण १ लाख १० हजार ११४ शाळा असताना, त्यातील केवळ ३६ टक्के शाळांमध्ये इंटनेट सुविधा आहे, तर ११ टक्के शासकीय शाळामध्ये इंटरनेट सुविधा आहे. छत्तीसगड, केरळ, पुद्दुचेरी, पंजाब या राज्यांमध्ये इंटरनेट सुविधांचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा ही अधिक आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, मिझोराम, ओडिसा, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांत इंटरनेट सुविधांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून आले आहे. 

इंटरनेट सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना निश्चितच विविध तंत्रज्ञान हाताळणे सोपे जातेच, शिवाय काळाची गरज असलेल्या ऑनलाइन अभ्यासाचा ही सराव होतो. राज्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये इंटरनेटचा अभाव असताना, कोविडनंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी संमिश्र पद्धतीचा अभ्यासासाठी वापर होत असताना, शाळा व्यवस्थापन याचे नियोजन कसे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.