गावोगावी पोहोचणार इंटरनेट, टाॅवरसाठी देणार मोफत जागा

मंत्रिमंडळ निर्णय : दिव्यांग कल्याण विभाग ३ डिसेंबरपासून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी केंद्राच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता २,३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौरस मीटर जागा मोफत देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला असून हा विभाग येत्या ३ डिसेंबरपासून कार्यान्वित होणार आहे.

सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करून स्वतंत्र दिव्यांग विभाग निर्माण होईल. यात दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्यांच्या कार्यालयाचा समावेश असेल.  यासाठी २ हजार ६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यासाठी ११८ कोटी खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. 

पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढ 

पात्र कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ दिला जाईल. मात्र, १ जानेवारी २००६पासूनची सहाव्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नाही.

टाॅवरसाठी १५ दिवसांत मिळणार मंजुरी  
केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दिष्ट असून याबाबत बीएसएनएलने प्रस्ताव दिला होता. निवडक गावांत २०० चौरस मीटर खुली जागा अथवा गायरान जमीन विनामूल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाला १५ दिवसांत मंजुरी देणे, महावितरणने तीन महिन्यात वीज जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामूल्य करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

अनुसूचित जमातींची रिक्त पदे भरणार  
अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्यात येईल. अनुसूचित जमातींची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाहीदेखील तत्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले आहेत. 

‘त्या’ सदनिकांसाठी मुद्रांक शुल्क घटविले  
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. याचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

वन कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश असेल.

दिव्यांगांना असा होईल लाभ 
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात. 
स्वतंत्र विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसह केंद्राच्या योजनाही राबवण्यात येतील. 
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदांसाठी बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन आदी लाभ दिले जातील.