- दीपक भातुसे मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमध्ये अधिकाऱ्यांची घुसखोरी या शीर्षकाखाली ‘लोकमत’मध्ये १३ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीची दखल राज्य मानवी हक्क आयोगाने घेतली असून या बातमीच्या आधारे सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. याप्रकरणी आयोगाने उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी केले असून त्यांना १६ नोव्हेंबर रोजी आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे.
त्याचबरोबर उच्च शिक्षण विभागाने हॉस्टेलमध्ये घुसखोरी केलेल्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून तत्काळ हॉस्टेल रिकामे करण्याबरोबरच जेवढे दिवस हॉस्टेलमध्ये राहिले आहेत तेवढ्या दिवसाचे भाडे भरण्यास सांगितले आहे.
ग्रामीण भागातून मुंबईत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय व्हावी म्हणून बांधलेल्या हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांऐवजी राजकीय कार्यकर्ते आणि मंत्रालयातील अधिकारी राहत असल्याची बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली होती. चर्चगेट रेल्वेस्थानकाजवळ असलेल्या मातोश्री हॉस्टेलमधील ही घुसखोरी ‘लोकमत’ने समोर आणून सामान्य विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयीला वाचा फोडली होती.
या बातमीच्या आधारे राज्य मानवी हक्क आयोगाने याचिका दाखल करून घेतली असून उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
आता कारवाई होणारचउच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सप्टेंबरमध्ये हॉस्टेलला अचानक भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांच्याही लक्षात ही घुसखोरी आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने घुसखोरांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अजूनही कारवाई झालेली नाही. आता मात्र थेट मानवी हक्क आयोग आणि मंत्र्यांनीच ही बाब गांभीर्याने घेतल्याने कारवाई होईलच, अशी आशा पात्र विद्यार्थ्यांना आहे.