"फॉक्सकॉन वेदांत प्रकरणी तत्कालीन सरकारने काय केले याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा"

भाजपा मुंबई अध्यक्ष आमदार अँड. आशिष शेलार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी. 

मुंबई : फॉक्सकॉन वेदांत प्रकरणी तत्कालीन आघाडी सरकारने आणि उद्योग मंत्र्यांनी किती बैठका घेतल्या? हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून आघाडी सरकारने त्या काळात काय प्रयत्न केले? याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी भाजपा नेते आणि मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अँड आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

फॉक्सकॉन वेदांत हे प्रकल्प महाराष्ट्रात आले नाहीत यावरून युती सरकारला लक्ष करणाऱ्या तत्कालीन उद्योग मंत्री आणि पर्यावरण मंत्री यांना कोंडीत पकडत आमदार अँड आशिष शेलार यांनी जोरदार पलटवार केला. याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी,  निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि दूध का दूध पाणी का पाणी करावे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून तत्कालीन आघाडी सरकारने किती बैठका घेतल्या? त्याचे इतिवृत्तांत आहे का? प्रकल्पाला सबसिडी देण्यासाठी त्यावेळी उद्योग विभागाने काय विचार केला होता? वेदांतच्या प्रतिनिधिंशी किती बैठकी घेतल्या? याच कंपन्यांच्या माणसांना गुजरात मध्ये किती वेळा बोलावलं गेलं? त्यांनी काय सवलती देण्याचे मान्य केले आपण किती सवलती देण्यासाठी तयारी दाखवली या सगळ्याचा चौकशी अहवाल येऊ दे. जनतेसमोर दुध का दुध पाणी का पानी होऊ द्या, अशी आग्रही भूमिका आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली आहे.

आशिष शेलारांची मागणी 
भारतातील सेमीकंडक्टरची बाजारपेठ 2020 मध्ये 15 अब्ज डॉलर इतकी होती. ही बाजारपेठ 2026 पर्यंत 63 अब्ज डॉलर इतकी होण्याचा अंदाज आहे. तैवान, चीनसारख्या मोजक्याच देशांमध्ये सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. आगामी डिजीटल तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेता सेमीकंडक्टरला मोठी मागणी असणार आहे. चीन-तैवानमधील तणाव, कोरोना महासाथ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला होणाऱ्या सेमीकंडक्टर पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मोठा प्रकल्प भारतात यावा यासाठी तत्काळ प्रयत्न केले त्याला यश आले या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आणि आपल्या देशाच्या यशावर विरजण टाकण्याचे काम आमदार आदित्य ठाकरे आणि त्यांची सेना करीत आहे, असा सनसनाटी आरोप देखील आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केला आहे. तसेच प्रकल्‍पाबाबत मगरीचे अश्रृ ढाळून याकूबच्‍या कबरीचा विषय सेनेला झाकता येणार नाही, असा टोलाही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी लगावला आहे. 

नव्‍या सरकारच्‍या काळात काय घडले
दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी वेदांता समूह व फॉक्सकॉन यांच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने वेदांता जागतिक समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक . आर्य हेब्बर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नव नियुक्त मा. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री महोदय यांची भेट घेतली व प्रकल्पाबद्दल सादरीकरण केले. या भेटीमध्ये शिष्टमंडळाने कंपनी तळेगांव, पुणे येथे गुंतवणूक करण्यास उत्सूक असल्याचे सांगितले, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, उद्योगस्नेही वातावरण, मुंबई व जेएनपीटी बंदरांशी संपर्क जोडणी, मजबूत मूल्य साखळी व अद्यावत पायाभूत सुविधा अस्तित्वात असल्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेमध्ये पुणे शहराला प्राधान्य दिले असल्याचे सांगितले. मा. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री महोदयांनी कंपनीला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी येता समुहाचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांची भेट घेवून त्यांना राज्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. राज्य शासनाने वेदांता कंपनीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेमध्ये वेदांताने मागणी केल्यानुसार सर्व प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शविली होतो. त्यामध्ये गुंतवणूकीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, जमिनीच्या किमतीवर ३५ टक्क्यांपर्यंत सूट पाणी व वीज यांच्या दरावर १५ वर्षाकरीता २५ टक्के सूट स्टॅम्प ड्यूटी यांच्यातून सूट उत्तम दर्जाचा व अव्याहत चालणारा वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा अशा सुविधा देवू केल्या होत्या. त्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठकही घेण्यात आली होती. राज्य शासनाकडून वेदांता उद्योग समुहाच्या अध्यक्षांना सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते.

दिनांक १४ जुलै व १५ जुलै २०२२ मा. मुख्यमंत्री तसेच मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे कडून वेदता उद्योग समूहाचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांना महाराष्ट्र शासनाशी सामंजस्य करार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी वेदांता समुहाच्या चेअरमन यांना पुन्हा पत्र पाठवून उद्योग विभागाशी सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली. प्रकल्पातून किमान एक लाख इतका रोजगार निर्माण होवून अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळेल या हेतुन हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्नशील होते.