निर्दोष खटल्याबद्दल तपास अधिकारी, सरकारी वकिलांवरील कारवाईचा फार्स आवळणार

दर तीन महिन्यांनी बैठक : गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी निर्णय

जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : न्यायालयातून निर्दोष सुटणाऱ्या खटल्यातील तपास अधिकारी, सरकारी अभियोक्ता यांच्यावरील कारवाईचा फास आता आणखी घट्ट होणार आहे. सरकारच्या विरोधात निकाल लागलेल्या प्रकरणातील दोषींवरील कारवाईचा आढावा आता दर तीन महिन्यांनी घेतला जाईल. त्याबाबत सर्व पोलीस घटक प्रमुखांबरोबरच अभियोक्ता संचालनालयाच्या प्रमुखांना सूचना करण्यात आली आहे.

खटल्याच्या तपासात, सुनावणीत जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवणाऱ्या पोलीस अधिकारी, सरकारी वकिलांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखण्यासोबतच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. गुन्हे दोष सिद्धचे प्रमाण वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

खून, बलात्कार, दरोड्यासह विविध स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील खटल्यांमध्ये दोष सिद्धचे प्रमाण अत्यल्प राहत असल्याची परिस्थिती देशभरात आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका खटल्यात २०१४ गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ठोस कार्यवाहीचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. त्यानुसार त्यासंबंधी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मात्र तरीही राज्यातील निर्दोष खटल्यांचे प्रमाण मोठे राहत असल्याने त्याबाबत तपशीलवार आढावा घेऊन कारवाईचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारच्या विरोधात गेलेल्या प्रकरणांत न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करून नेमके कारण, तपास, आरोपपत्र व सुनावणीच्या स्तरावर कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याचा आढावा घेतला जाईल.

यामध्ये संबंधितावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून जिल्हास्तरावर अतिरिक्त अधीक्षकांच्या तर आयुक्तालयाच्या ठिकाणी उपायुक्त (गुन्हे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांतून एकदा त्यासंबंधी बैठक घेईल. त्यामध्ये संंबंधित कालावधीतील खटले, निकालपत्रात न्यायालयाने मारलेले शेरे आदींचे सविस्तर विवेचन केले जाईल.


अहवाल देणे गरजेचे
गुन्हे सिद्ध प्रमाणाबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पोलीस घटक प्रमुख व अभियोग संचालनालयाचे साहाय्यक संचालक यांच्यावर असेल. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा त्रैमासिक अहवाल हा त्यांनी आपल्या अभिप्राय व केलेल्या कार्यवाहीसह पोलीस महासंचालक व संचालनालयाच्या संचालकांना सादर करायचा आहे. सोबतच पोलीस महासंचालक व संचालनालयाकडून संयुक्तपणे वार्षिक अहवाल गृह विभागाला सादर करणे गरजेचे आहे. याबाबतच्या सूचनांचे पालन न करणाºया घटकप्रमुखांविरुद्ध कारवाई केली जाईल.