मुंबई : राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात तत्कालिन संचालक आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विजयकुमार गौतम यांच्या कार्यकाळात विविध खरेदींमध्ये झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल येऊच नये यासाठी तब्बल १९ महिने पद्धतशीरपणे प्रयत्न करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे.
गौतम यांचा या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा अहवाल तत्कालिन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक जे. डी. भुतांगे यांनी २०१५ च्या सुरुवातीलाच दिलेला होता. त्यात घोटाळ्याच्या प्रत्येक पैलूवर प्रकाश टाकण्यात आला होता पण तरीही दोन वर्षे त्यावर काहीही न करता घोटाळेबाजांना संरक्षण देण्याचे काम सध्याच्या सरकारने आणि अधिकाऱ्यांनी केले. खूप ओरड झाल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राज्य शासनाने तत्कालिन ऊर्जा व उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती आणि समितीने दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले होते. त्या मुदतीत अहवालच देण्यात आला नाही.
या समितीचे सदस्य सचिव आणि संचालनालयाचे तत्कालिन उपसंचालक अनिल जाधव यांनी समितीला चौकशीसाठी मुदतवाढ देण्याची लेखी मागणी केली. त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०१८ आणि २१ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दोनवेळा या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली. २१ मे रोजी मुदतवाढ देताना दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करा, असे आदेशातच बजावण्यात आले होते. याचा अर्थहा अहवाल २१ जुलै २०१८ पर्यंत शासनाला सादर व्हावयास हवा होता. आधी पोरवाल यांच्याकडे चौकशी होती आणि नंतर ती उद्योग व ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई यांच्याकडे आहे.
धक्कादायक म्हणजे मुदत संपून ११ महिने उलटले तरी समितीने अहवाल दिलेला नाही. गौतम यांना पाठीशी घालण्यासाठी हा चौकशी अहवालच येऊ नये म्हणून मुद्दाम विलंब करण्यात येत असल्याचा संशय त्यामुळेच बळावला आहे. कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या कार्यालयालाही हा अहवाल आला का नाही हे जाणून घेण्याची इच्छादेखील काही महिने झालीच नाही. चौकशी समितीने ६ डिसेंबर रोजी म्हणजे समितीची मुदत संपल्यानंतर साडेपाच महिन्यांनंतर एक अर्धशासकीय (म्हणजे काय ते निलंगेकरांनाच माहिती) पत्र दिले आणि अहवाल लवकर सादर करण्याची केवळ विनंती करण्यात आली.
तसेच १५ डिसेंबर २०१८ रोजी बैठक झाली आणि तीत निलंगेकर यांनी मुख्य सचिवांना या चौकशीची सद्यस्थिती कळविण्यास आणि अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितले. १५ डिसेंबरपासून आज ६ महिने उलटले तरी चौकशी अहवालाबाबत कुठलाही पाठपुरावा करण्यात आलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विजयकुमार गौतम यांच्या काळातील घोटाळ्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने करावी, असे पत्र मंत्री कार्यालयात दोन महिन्यांपूर्वीच तयार करण्यात आले पण मंत्र्यांना घेरलेल्या ‘मारोती’ने ते पुढे जाऊ दिले नाही.