सोसायटीच्या अतिरिक्त एफएसआय प्रकरणाची चौकशी सात महिने ठप्प

मालाड (पूर्व) येथील महेंद्र नगर येथील कैलाशचंद्र को.आॅप. हाऊसिंग सोसायटीच्या अतिरिक्त एफएसआयबाबतच्या कथित

मुंबई : मालाड (पूर्व) येथील महेंद्र नगर येथील कैलाशचंद्र को.आॅप. हाऊसिंग सोसायटीच्या अतिरिक्त एफएसआयबाबतच्या कथित घोटाळ््याच्या चौकशीसाठी सहकारी संस्था पी विभाग उपनिबंधकांनी तपासणी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून सात महिने उलटले तरी सभासदांना समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याची तक्रार सहकार मंत्री आणि विभागीय सहनिबंधकांकडे करण्यात आली आहे.
ही सोसायटी अंदाजे १४ एकर जमिनीवर एकूण पाच इमारती असून यात ५६९ सभासद आहेत. यापैकी ई, सी आणि एच या इमारतीत ११३ सदनिका आहेत. या ११३ सदनिकाधारक सभासदांनी अतिरिक्त रूम पाहिजे असल्याची मागणी सोसायटीकडे केली होती. त्यानुसार सोसायटीने तोंडी निविदा मागवल्या. त्यापैकी एका कंत्राटदाराने अंदाजित पाच लाख रूपये प्रत्येक सदनिकाधारकाला येईल, असे सांगितले. त्यानुसार अतिरिक्त रूमसाठी एकूण ३ कोटी ९५ लाख रूपये खर्च मान्य करून जानेवारी २0१४ मध्ये सोसायटीने ११३ सदनिकाधारकांकडून एकूण ७९ लाख रूपये आगाऊ रक्कम जमा केली. त्यानंतर बरेच महिने काहीही कामकाज न झाल्याने काही सभासदांनी चौकशी केली असता सोसायटीत कोणत्याच प्रकारचा वाढीव एफएसआय शिल्लक नसल्याचे समजले. ११३ सभासदांनी ७९ लाख रूपयांची माहिती विचारली असता या रकमेत अग्निशामक दल आणि पोलीस प्रशासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आर्किटेक्टनी सोसायटीला मिळवून दिल्याची माहिती सोसायटीने सभासदांना दिली.
याबाबत राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी या अतिरिक्त एफएसआय प्रकरणाच्या चौकशी सहकार मंत्री, विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे तक्रारी केल्या असता त्यांनी उपनिबंधक पी विभाग यांना चौकशी करून तक्रारदारांना परस्पर उत्तर देण्याचे आदेश दिले. विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, यांच्यातील पत्रापत्रीनंतर ६ आॅक्टोबर २0१६ रोजी तपासणी अधिकारी म्हणून बी.एम. काकड आणि सागर गोसावी यांची नेमणूक केली. मात्र चौकशीच्या पुढील तपशीलाबाबत काहीच समजू शकले नसल्याचे कृष्णन यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांना साकडे

सात महिने उलटले तरी अद्याप या चौकशीबाबत आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळाले नसल्याचे मोहन कृष्णन यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मोहन कृष्णन यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहकार मंत्री यांच्याकडे केली आहे.