माजी पोलीस आयुक्तांची चौकशी; संजय पांडे, परमबीर सिंग यांचे दिल्लीत सीबीआयने नोंदविले जबाब
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2022 06:15 AM2022-07-19T06:15:09+5:302022-07-19T06:16:10+5:30
अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी सीबीआयने संजय पांडे आणि परमबीर सिंग या मुंबईच्या दोन माजी पोलीस आयुक्तांची चौकशी केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर असलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी सीबीआयने संजय पांडे आणि परमबीर सिंग या मुंबईच्या दोन माजी पोलीस आयुक्तांची सोमवारी चौकशी केली. सीबीआयच्या दिल्ली येथील मुख्यालयात या दोन्ही माजी अधिकाऱ्यांची चार तास चौकशी करत सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे जबाब नोंदविले.
उपलब्ध माहितीनुसार, अँटिलिया स्फोटके प्रकरणानंतर मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना पोलीस आयुक्तपदावरून हटविण्यात आले होते. त्यानंतर परमबीर यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांना बार व हॉटेलकडून १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते, अशी लेखी तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. सिंग यांचे ते तक्रारपत्र समाजमाध्यमांवर देखील व्हायरल झाले. त्यावेळी संजय पांडे राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक म्हणून काम पाहत होते.
परमबीर यांनी आपली तक्रार मागे घ्यावी, तसेच याप्रकरणी मी मध्यस्थीसाठी तयार आहे, असा व्हॉट्सॲप कॉल त्यावेळी पांडे यांनी परमबीर यांना केला होता. तो कॉल परमबीर यांनी रेकॉर्ड केला होता आणि त्याचे रेकॉर्डिंग तपास अधिकाऱ्यांना तसेच न्यायालयातही सादर केले होते आणि त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा/ याचिका रद्द करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत सीबीआयने गेल्या मार्चमध्ये संजय पांडे यांची चौकशी केली होती. याच प्रकरणी पुढील तपास करण्यासाठी सीबीआयने संजय पांडे आणि परमबीर सिंग या दोघांना सोमवारी चौकशीसाठी बोलावले होते. दोघांचेही जबाब सीबीआयने नोंदवल्याची माहिती सीबीआयमधील सूत्रांनी दिली.
ईडी, सीबीआयच्या रडारवर
- अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणासोबतच संजय पांडे यांच्यावर राष्ट्रीय शेअर बाजारातील को-लोकेशन घोटाळा तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांचे अवैध फोन टॅपिंग प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करत आहे.
- परमबीर सिंग यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी पाच विविध गुन्हे दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे पाचही गुन्हा आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले असून, सीबीआयने या पाचही गुन्ह्यांची पुन्हा नोंद करत तपास सुरू केला आहे.