उद्धव ठाकरेंवर कारवाई होणार? निवडणूक आयोगाने दिले महत्त्वाचे आदेश

Election Commission : ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपांवरुन आता राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

Election Commission On Uddhav Thackeray : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान उद्धव ठाकरेंनी घेतलेली पत्रकार परिषद त्यांना भोवण्याची शक्यता आहे. कारण निवडणूक आयोगाने आता त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यास सुरुवात केली आहे. जर उद्धव ठाकरेंनी केलेले आरोप हे निराधार असल्याचे समोर आलं तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी २० मे रोजी मतदान सुरु असताना पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. याविरोधात मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात निवडणूक आयोगाला तक्रार दिली. या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेचेचे विश्लेषण करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या. त्यानुसार आता उद्धव ठाकरे यांच्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला आहे. या अहवालातून उद्धव ठाकरेंनी केलेले आरोप खरे आहेत का खोटे हे तपासून पाहिले जाणार आहेत.

उद्धव ठाकरेंविरोधातील तक्रारीचे पत्र मिळाल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत उल्लेख केलेल्या भागात खरोखरच मतदान संथ होते का, मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या का, याबाबत वेगवेगळे पुरावे मागून मतदारांची अडवणूक केली जात होती का याबाबत अहवाल मागवण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य होते की त्यांनी फक्त निवडणूक आयोगाला बदनाम करण्यासाठी सगळे आरोप केले याची शहानिशा करण्यात येणार आहे. जर ठाकरे यांचे आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.

कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाऊ शकते?

निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई केली जाण्याची शक्यता असते. राज्य निवडणूक आयोग त्या व्यक्तीवर निवडणुकीच्या काळात प्रचारबंदीसारखे निर्बंध लागू करु शकते.  जर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला तर खटला देखील चालवला जाऊ शकतो.