झोपड्या पाडल्याची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी; पवईतील कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश

२८ रहिवाशांनी कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात घेतली धाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पावसाळ्यात रहिवासी बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढूनही ६ जून रोजी पवई येथील जयभीम नगर येथील काही बांधकामे पाडण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले. एसआयटीला तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

आपल्या घरात जबरदस्तीने घुसल्याबद्दल पवई पोलिस, मुंबई महापालिकेचे अधिकारी, विकासक हिरानंदानी यांच्यावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करत २८ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी एसआयटी नेमत आहोत, असे म्हटले होते.

न्यायालय काय म्हणाले?

या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपणे होईल, अशी अपेक्षा आम्ही करतो, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे शाखा) शशी कुमार मीना यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमण्यात आली. शशी कुमार मीना यांनाच उर्वरित अधिकारी नेमण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच या तपासावर देखरेख करण्याची जबाबदारी पोलिस सहआयुक्त (गुन्हे शाखा) लखमी गौतम यांच्यावर न्यायालयाने सोपविली.