राज्यपालांकडून फडणवीसांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 10, 2019 05:34 AM2019-11-10T05:34:03+5:302019-11-10T05:34:45+5:30
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपचे विधिमंडळ नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे.
मुंबई : राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा दूर करण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपचे विधिमंडळ नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. निवडणुकीचा निकाल लागून १५ दिवस उलटून गेले तरी, सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कौल मिळालेल्या भाजपचे विधिमंडळ नेते देवेंद्र फडणवीस यांची सरकार स्थापनेची तयारी आणि क्षमता आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी राज्यपालांनी त्यांना निमंत्रण पाठवले आहे. मात्र या पत्रात मुदतीचा उल्लेख नाही.
भाजप सरकार स्थापन करेल का, याबाबत अजून अनिश्चितता आहे. शिवसेना सोबत आली नाही तर राष्ट्रवादीची साथ घेऊन सरकार स्थापन करावे का, याबाबत भाजपमध्ये मतभिन्नता आहे. विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ आली तरी चालेल, पण राष्ट्रवादीला सोबत घेऊ नका, असा एक प्रवाह आहे. तर शिवसेनेला अद्दल घडविण्यासाठी राष्ट्रवादीची सोबत घ्यावी, असा दुसरा मतप्रवाह पक्षात आहे. मात्र राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याबाबत रा.स्व. संघाने तीव्र हरकत घेतली असल्याची माहिती आहे. राज्यपालांकडून आलेल्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून सत्तास्थापनेचा दावा करायचा का, याचा निर्णय पक्षाच्या कोअर कमिटीत घेतला जाईल, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
काँग्रेस नेते जयपूरमध्ये
पक्षफुटीच्या भीतीने काँग्रेसने आपले आमदार जयपूरला रवाना केले असून तेथे एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यांचा मुक्काम आहे. या आमदारांच्या भेटीसाठी प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार आदी नेते जयपूरला गेले आहेत. दिल्लीतील नेते रविवारी या आमदारांना भेटून त्यांची मते जाणून घेणार आहेत. त्यानंतर शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा की नाही, याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे सांगण्यात आले.
>राऊत यांची टीका बंद!
गेले काही दिवस सातत्याने भाजपवर सडकून टीका करीत असलेले शिवसेनेचे नेते खा. संजय राऊत यांनी आज मात्र राजकारणावर बोलण्याचे टाळले. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.