कोट्यवधींच्या कामात अनियमितता, उधळपट्टी; मुंबई महापालिकेवर कॅगचे ताशेरे

विनानिविदा कामे, पारदर्शकता नाहीच

मुंबई : मुंबई महापालिकेत नोव्हेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ या काळात झालेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. अनेक कामे विनानिविदाच देण्यात आली आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला. कामांचे नियोजन ढिसाळ होते, अशा अनियमिततांवर बोट ठेवत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या विशेष चौकशी अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

या काळात मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची सत्ता होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर १२ हजार कोटी रुपयांच्या या कामांची चौकशी करावी, अशी विनंती कॅगला शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केली. कॅगने ती मान्य केली. कॅगने केलेल्या विशेष चौकशीचा अहवाल उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत मांडला. या अहवालाच्या निमित्ताने भाजप आणि शिवसेना (बाळासाहेबांची) यांच्याकडून उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी केली जाण्याची शक्यता आहे.
पालिकेतील ९ विभागांनी केलेल्या १२ हजार २३ कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी कॅगने केली. या काळात झालेल्या कोरोनाशी संबंधित खरेदी व अन्य खर्चाची चौकशी सदर अहवालात करण्यात आलेली नाही. ही कामे ३ हजार ५३८ कोटी रुपयांची होती.

‘मिठी’चे काम एकाच कंत्राटदाराला 

मिठी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी चार कामे, चार  वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र, 
प्रत्यक्षात ही चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला मिळाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.

अहवालातील महत्त्वाचे ताशेरे असे...

महापालिकेच्या दोन विभागांमधील २१४ कोटी ४८ लाख रुपयांची कामे ही विनानिविदा काढण्यात आली.४,७५५ कोटी ९४ लाख रुपयांची कामे ६४ कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करार नसल्याने अंमलात येऊ शकली नाहीत. करारच न झाल्याने त्याबाबत कारवाईचा महापालिकेला अधिकार नाही. ३ विभागांमध्ये ३,३५५ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या १३ कामांमध्ये त्रयस्थ अंकेक्षण न झाल्याने ही कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणाच नाही.

माहिती- तंत्रज्ञान विभागात गाेंधळ

महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सॅप प्रणाली राबविली गेली. निविदा न मागवताच पूर्वीच्या कंत्राटदाराला १५९ कोटी ९५ लाख रूपये खर्चाची कामे दिली गेली.सॅप इंडिया लिमिटेड या कंपनीला वर्षाकाठी ३७.६८ कोटी रूपये देखभालीसाठी देण्यात आले; पण या बदल्यात कोणतीही सेवा पुरविली गेली नाही, हे महापालिकेचे धडधडीत नुकसान आहे. याच कंपनीकडे कंत्राट, निविदा प्रक्रिया हाताळण्याचे काम होते. २०१९ मध्ये जे फॉरेन्सिक ऑडिट झाले त्यात फेरफार झाल्याचा अहवाल असतानाही कोणतीही कारवाई केली नाही.