मुंबई : वाडिया रुग्णालयाच्या कारभारात अनियमितता असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून उजेडात आले आहे. अतिरिक्त कामगार भरती, काही वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दुभार वेतन, विनापरवानगी खाटा वाढविणे, रुग्णांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल केले असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अनुदान रोखले असून मंगळवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. यामध्ये रुग्णालय व्यवस्थापनाने आपली बाजू मांडल्यानंतर यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकार आणि पालिकेकडून अनुदान थकीत असल्याचा दावा करीत परळ येथील बाई जेरबाई वाडिया लहान मुलांचे रुग्णालय आणि नौरोजी वाडिया प्रसूतिगृह बंद करण्याचा निर्णय रुग्णालय प्रशासनाने घेतला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसणार असल्याने महापौर दालनात सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर वादळी चर्चा झाली. मात्र पालिका प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून वाडिया रुग्णालयात अनियमितता सुरू असल्याचा दावा केला आहे. रुग्णालय प्रशासनाने ताळेबंद सादर न केल्यामुळे दीड महिन्यांपूर्वी पालिकेने केलेल्या चौकशीत ही अनियमितता समोर आली.
बाल रुग्णालय आणि प्रसूतिगृह या दोन्ही ठिकाणी काम करणारे काही वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी दुबार वेतन, मानधन आणि काही प्रकरणात निवृत्तीवेतन घेत आहेत. गरीब रुग्णांना मोफत उपचार देण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. याबाबत माहिती मागवूनही रुग्णालयाने सादर केलेली नाही. याउलट अतिरिक्त शुल्क आकारून उपचार दिले जात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये रुग्णालयाला दिलेल्या अनुदानातील दहा टक्के रक्कम रोखण्यात आली आहे. असे एकूण २१ कोटी महापालिका देणे बाकी आहे. अतिरिक्त खर्चाबाबत रुग्णालयाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतरच अनुदानाबाबत निर्णय होईल, असे काकाणी यांनी सांगितले.
अशी समोर आली अनियमिततारुग्णालय प्रशासनाकडून ताळेबंद सादर न झाल्यामुळे महापालिकेने लेखापाल विभागातील एक पथक दीड महिन्यांपूर्वी रुग्णालयात पाठवून चौकशी केली. यामध्ये रुग्णालयातील अनियमितता समोर आली आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेबरोबर झालेल्या कराराच्या अटी व नियमांचे पालनही येथे होत नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून आले.
थकबाकी किती?वाडिया रुग्णालयाने १३७.२९ कोटी रुपयांची थकबाकी पालिकेकडे असल्याचा दावा केला आहे. तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१९पर्यंत १४ कोटींचे अनुदान बाकी असल्याचा दावा पालिका प्रशासन करीत आहे. गरीब रुग्णांना कमी दरात उपचार मिळावेत हा हेतूच सध्या होत नसल्याची खंत अतिरिक्त आयुक्त काकाणी यांनी व्यक्त केली.असे सुरू झाले वाडिया रुग्णालय...सन १९२६ आणि सन १९२८मध्ये वाडिया, राज्य सरकार आणि महापालिकेत झालेल्या करारानुसार पालिकेने रुग्णालयाला जमीन दिली आहे. रुग्णालयाचे दहा लाख, पालिकेचे सहा लाख रुपये मुदत ठेवीत ठेवून त्यातून रुग्णालयाने खर्च करावा, असे ठरले होते. गिरणी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार मिळावे यासाठी १२० खाटांचे रुग्णालय बांधून त्यात ५० खाटा कामगारांसाठी राखीव ठेवण्याचे ठरले होते.आता गिरणी कामगार नसल्याने गरीब रुग्णांना कमी दरात उपचार देण्याची अट पालिकेने घातली होती. राज्य सरकारच्या २०१०च्या निर्णयानुसार औषधाचा खर्च, पगाराचा खर्च आणि इतर वस्तूंचा खर्च यांच्यासाठी एकूण खाटांच्या खर्चाच्या तुलनेत ८५ टक्के खर्च पालिकेने देणे अपेक्षित आहे. तो खर्च पालिका देत आहे.