अतिक्रमण हटवणे म्हाडाला जमत नाही का? - न्यायालय 

बेकायदा रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत धोरण आहे का?

मुंबई - अतिक्रमणावर कारवाई करण्यास म्हाडा सक्षम नाही का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने म्हाडाला केला. विक्रोळी येथील कन्नमवारनगरमधील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील प्रश्न केला. 

या याचिका म्हणजे या शहरातील समस्यांचे उदाहरण आहे, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. नऊ बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. प्रत्येक बांधकामाने १३८ चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण केले आहे. दुसरीकडे, हरियाली गावातील तीन मजली साई विहार को-ऑप हाउसिंग सोसायटीतील ३२ रहिवासी सपशेलपणे धोक्यात आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने नोटीस जारी केली आणि त्यात नमूद केले की, सोसायटी अतिक्रमण हटविण्याची मागणी करत आहे. मात्र, ऑगस्टपासून २०२२ पासून काहीही करण्यात आले नाही. हे चित्र भयावह आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. म्हाडाच्या वकिलांनी  याचिकेवर सूचना मिळाल्या नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘प्रकल्पाच्या एका भागावर बेकायदा बांधकामे आहेत, म्हणून दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी पात्र असलेल्या सोसायटीला त्यांचे हक्क नाकारले जावेत, हे अमान्य आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. 
मालकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘ही इमारत पावसाळ्यात टिकेल की नाही, हे आम्हाला माहीत नाही. ज्या रहिवाशांना अन्यत्र जाण्यासाठी जागा नाही, त्यांची चिंता आहे. या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरातही हलवू शकत नाही. कारण पुनर्विकास प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. बेकायदा रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत धोरण आहे का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने म्हाडाला यावर ७ जून रोजी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाची टिप्पणी
‘म्हाडा बेकायदा बांधकामे पाडण्यास सक्षम का नाही, हे आम्हाला समजत नाही. बेकायदा बांधकामे हटविल्याशिवाय कोणतीही दुरुस्ती व पुनर्बांधणी पुढे जाऊ शकत नाही, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली. या याचिकेवर लक्ष ठेवावे लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांच्या मालकांना प्रतिवादी होण्याचे निर्देश दिले. तसेच म्हाडालाही त्यांना नोटीस बजावण्यास सांगून स्पष्ट करण्यास सांगत त्यांना केवळ उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.