लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : झाडांवर लाइटिंग करण्याविरोधातील जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर पालिकेला बुधवारी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. याबाबत रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.
दिल्ली वन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाचा हवाला जोशी यांच्या वकील रोनीता भट्टाचार्य यांनी खंडपीठाला दिला. या परिपत्रकाद्वारे, झाडांवर लावणारे साईनबोर्ड्स, हायटेंशन केबल्स, विद्युत तारांमुळे झाडाला होणारी हानी तपासण्यासाठी काही उपाययोजना आखल्या. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशाच्या आधारे हे परिपत्रक जारी करण्यात आले, अशी माहिती भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला दिली.
प्रतिज्ञापत्र सादर कराझाडावर लाइटिंग करणे त्याच्या वाढीसाठी व आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. सस्तन प्राणी व पक्ष्यांना घरटे बांधण्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. झाडांवरून वायर हटविण्यात याव्यात, लोकांमध्ये या मुद्द्यावरून जागृती निर्माण करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकादाराने याचिकेद्वारे महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केल्याने आम्ही राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.
परवानगीशिवाय झाडांना लाइटिंग नको
महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षांचे संरक्षण आणि जतन कायदा, १९७५ मध्ये झाडाला जाळणे, तोडणे किंवा कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचविण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
झाडे तोडण्यासाठीही पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागते. या कायद्याचा हवाला देत भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले की, झाडावर लाइटिंग लावल्यास झाडाचे नुकसान होते. त्यामुळे परवानगी घेतल्याशिवाय झाडांना लाइटिंग करता येणार नाही.