हा पूल आहे की मुंबईकरांचा सेल्फी पॉइंट...?

सन १९९५ च्या आसपास प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांनी हा पूल बांधून देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी येणारा खर्चही टाटा समूह करील.

विल्बर स्मिथ अँड असोसिएट्स या संस्थेने १९६३ साली सादर केलेल्या अहवालामध्येही मुंबई-पाेरबंदर प्रकल्पाचा (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) प्रस्ताव त्यावेळच्या सरकारपुढे आला होता. त्यानंतर १९७० मध्ये या प्रकल्पाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, विविध कारणांमुळे या प्रकल्पाचे काम यापूर्वी सुरू होऊ शकले नव्हते. त्या काळात या प्रकल्पासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च सांगितला गेला. तेव्हा आजच्याएवढे तंत्रज्ञानही प्रगत नव्हते. पुढे १९९१ च्या दरम्यान पब्लिक प्रायव्हेट पार्टीसिपेशन म्हणजे आजच्या टोल पद्धतीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची कल्पना मांडली गेली. त्याही वेळी तीन-चार वर्षे आराखडे आणि चर्चा या पलीकडे यात फारसे काही घडले नव्हते. 

सन १९९५ च्या आसपास प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांनी हा पूल बांधून देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी येणारा खर्चही टाटा समूह करील. फक्त पुलाला जेआरडी टाटा यांचे नाव द्यावे, असा त्यांचा आग्रह होता. रतन टाटा त्यावेळी पहिल्यांदा मंत्रालयात आले होते. मंत्रालयात येण्याची ती त्यांची पहिली आणि शेवटची वेळ असावी. तेव्हा नुकतेच भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले होते. काहींनी त्या पुलाला वेगळेच नाव देण्याची कल्पना मांडली होती. रतन टाटा यांना तोंडावर कोणी ‘नाही’ म्हणून सांगितले नाही; पण पुढेही काही झाले नाही. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले. विलासराव देशमुख आणि पृथ्वीराज चव्हाण या दोन्ही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न केला; पण जास्तीत जास्त आराखडे तयार करणे, नियोजन करणे यापलीकडे गाडी पुढे सरकली नव्हती.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ ला भाजपचे सरकार आले आणि खऱ्या अर्थाने या कामाला गती मिळाली. फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला चांगला आकार देण्याचा प्रयत्न केला. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या परवानग्या हव्या होत्या. त्या त्यांनी गतीने मिळवल्या. एकेक अडथळे नियोजनबद्ध रीतीने दूर करण्यासाठी त्यांनी यात लक्ष घातले. तरीदेखील हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी गेलाच. ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ ही उपहासात्मक व्याख्या या प्रकल्पाच्या बाबतीत मात्र ‘सरकारी काम, साठ वर्षे थांब’, अशी झाली. १२ जानेवारीला शिवडी न्हावाशेवा प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. आज हा देशातील सर्वांत लांब असा समुद्री मार्ग आहे. 

आपल्याकडे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे ९४.५ किलोमीटर लांबीचा आहे. देशातील हा पहिला एक्स्प्रेस वे होता. त्यानंतर देशात २०२३ पर्यंत ५,१७३ किलोमीटर लांबीचे द्रुतगती महामार्ग बनवण्यात आले. अनेक देशांतून जाणारा ३० हजार किलोमीटर लांबीचा महामार्ग अमेरिकेने उभा केला आहे. जगाच्या नकाशावर सर्वांत जास्त लांबीचे महामार्ग असणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा सोळावा क्रमांक आहे. आज २२ किलोमीटर लांबीचा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक हा समुद्री मार्ग तयार झाला आहे. मात्र, तो वापरण्याची मानसिकता आपल्याकडे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

कारण हा मार्ग जनतेसाठी खुला केल्यानंतर दोन दिवसांपासून भर समुद्रात पुलाच्या दोन्ही बाजूंना गाड्या उभ्या करून लोक सेल्फी काढत आहेत. खाण्याचे डबे सोबत घेऊन तेथे उभे राहून डबे खात आहेत. पहिल्या दिवशी एकाने तर नारळपाणी पिऊन शहाळे रस्त्यावर टाकून दिले. १०० च्या वेगाने येणारी गाडी जर त्या शहाळ्यावरून गेली तर होणाऱ्या अपघाताची कल्पनाही करवत नाही. या मार्गावर काही ठिकाणी रेस्क्यू पॉइंट बनवण्यात आले आहेत. जर एखाद्या गाडीचा अपघात झाला किंवा एखादी गाडी बंद पडली तर तत्काळ मदत मिळावी या हेतूने हे रेस्क्यू पॉइंट बनवण्यात आले आहेत. मात्र, तो आपल्यासाठी सेल्फी पॉइंट आहे, असे समजून अनेक लोक त्या ठिकाणी गाड्या उभ्या करून सेल्फी घेणे, गाडीच्या टपावर उभे राहून फोटो काढणे असे उद्योग दिवसभर करत होते. काही जण तर या मार्गावर कुत्र्यांना फिरायला घेऊन आले होते. हा मार्ग पर्यटनासाठी केलेला नाही, याचे भान प्रशासनाने देखील तितक्याच तातडीने निदर्शनास आणून द्यायला हवे. कुठल्याही देशात असे महामार्ग झाल्यानंतर लोक तिथे सेल्फी काढत फिरत नाहीत. 

मकाऊमध्ये समुद्राच्या लाटेच्या आकाराचा पूल बनवलेला आहे. अत्यंत आकर्षक असलेल्या पुलाचे लोक दुरून फोटो काढतात. पुलावर गाड्या थांबवून नाही. दोन दिवस कौतुकाचे ठीक आहेत, असे म्हणून चालणार नाही. पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी गस्त वाढवली पाहिजे. पुलाच्या कडेला गाडी उभी करून फोटो काढणाऱ्यांना कठोर दंड केला पाहिजे. अन्यथा अशा सोशल मीडियाने ग्रस्त झालेल्या लोकांमुळे मोठी दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची...?

एक स्वप्न ६० वर्षांनंतर पूर्ण होत असताना आता वरळी उन्नतमार्ग प्रकल्पाद्वारे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाशी वरळी सी फेस येथे जोडणे, चिर्ले आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गाला जोडणाऱ्या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करणे याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कारण हे काम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग तसेच मुंबई-गोवा महामार्गापर्यंत सिग्नलविरहित प्रवास शक्य होणार आहे. गोवा अवघ्या काही तासांवर येणार आहे. त्या आधी मुंबई-गोवा महामार्गाचे रखडलेले काम मार्गी लावावे लागेल; तर आणि तरच हा संपूर्ण परिसर विकासाच्या नकाशावर ठळकपणे येईल.