स्वच्छ सर्व्हेक्षणासाठी सल्लागार नेमण्याच्या प्रकरणाला लागले राजकीय वळण मागील वर्षीचाच प्रस्ताव नामंजुर, भाजप नगरसेवकाचा आरोप

महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून आणण्यात आलेला स्वच्छ सर्व्हेक्षणासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रकरणाला आता राजकीय वळण लागले आहे. भाजपच्या नगरसेवकांनी या प्रकरणावर तीव्र आक्षेप घेतला असून मागील वर्षीचे प्रकरण नामंजुर असतांना पुन्हा नवीन प्रकरण आलेच कसे असा सवाल भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी उपस्थित केला आहे.

ठाणे : घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छ सर्व्हेक्षण अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने या कामी पुन्हा एकदा सल्लागार नेमण्याचा घाट घातला आहे. पुढील दोन वर्षासाठी सल्लागार नेमला जाणार असून त्यासाठी ३ कोटी ६३ लाख ८० हजार ४०० रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. परंतु आता यावरुनच राजकारण पेटले असून वर्षभरापूर्वी हेच प्रकरण महासभेने ज्या कारणांसाठी नामंजूर केले होते त्यांचे निराकरण घनकचरा विभागाने केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील वर्षी हा प्रस्ताव नामंजुर केला असतांना त्यावर खर्च झालाच कसा असा धक्कादायक आरोप भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
                       येत्या १८ सप्टेंबरच्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. परंतु वर्षभरापूर्वी ज्या कारणांसाठी हे प्रकरण नामंजुर केले असतांना त्या कारणांची उत्तरे संबधीत विभागाने दिली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यातही महासभेच्या मान्यतेस अधीन राहून यासाठीच्या निविदा मागविण्यात येऊन लघुत्तम निविदाकाराकडून काम सुरु करण्यात आले आहे हेच प्रचंड आक्षेपार्ह असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जुलै २०१९ मध्ये हे प्रकरण महासभेने नामंजूर केले होते. तसेच सल्लागार नेमणूक झाल असेल तर त्यांना किती देयक अदा करण्यात आले आहे याची माहिती देणेही गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महासभेत प्रकरण नामंजुर असतांनाही संबधींत संस्थेला काम दिले याचाच अर्थ महासभेला गृहीत धरणे असाच होत आहे. यापूर्वी देखील सर्व प्रकारच्या सल्लागार नेमणुकीबाबत सर्वसाधारण सभेने गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. या प्रकरणात देखील गोषवाऱ्यात म्हंटले आहे की घनकचरा व्यवस्थापनाने वेगवेगळ्या बाबींची माहिती पुराव्यासकट संकेतस्थळावर सादर करावयाची आहे. याचाच अर्थ घनकचरा विभागाकडे ही माहिती असते. ती एकित्रत होते व महापालिकेचे संकेतस्थळ हे महापालिकेच्याच आय टी डिपार्टमेंट कडून हाताळले जाते. त्यामुळे घनकचरा विभागाने माहिती व्यविस्थतपणे दिली तर संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी सल्लागाराची अजिबात आवश्यकता नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. महासभेने प्रकरण नामंजूर केले असतांना घनकचरा विभागाने निविदा काढून सल्लागार नेमणूक केलीच कशी याची आता सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यातही महासभा वेबिनार असल्याने चर्चा होईलच, मुद्दे/ प्रश्न मांडता येतीलच याची खात्री नसल्याने हा पत्रव्यवहार आधीच करावा लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा ठराव नामंजूर करून नवीन आयुक्तांनी सल्ल्गाराच्या कामाची व घनकचरा विभागाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.