महापौर बंगल्याचा वाद पेटला, राज्य शासनाने महापालिकेला बजावले

महापालिका सेवेतील सनदी अधिकारी अद्याप राज्य शासनाच्या बंगल्यांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. याची आठवण करून देत, महापालिकेचा मलबार हिल येथील बंगला खाली करून घेण्यास यापुढे नोटीस पाठवू नये, असा दमच राज्य शासनाने पालिका प्रशासनाला भरला आहे.

मुंबई : महापालिका सेवेतील सनदी अधिकारी अद्याप राज्य शासनाच्या बंगल्यांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. याची आठवण करून देत, महापालिकेचा मलबार हिल येथील बंगला खाली करून घेण्यास यापुढे नोटीस पाठवू नये, असा दमच राज्य शासनाने पालिका प्रशासनाला भरला आहे. हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर, शिवसेनेच्या सदस्यांनी सुधार समितीमध्ये आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे महापौर बंगल्याचा वाद पेटला आहे.
दादर, शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, महापौरांच्या पर्यायी व्यवस्थेचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यात विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मलबार हिल येथील जलअभियंता खात्याच्या अखत्यारितील बंगला देण्याची मागणी केली आहे, परंतु या बंगल्यात पालिका सेवेत नसलेले सनदी अधिकारी प्रवीण व पल्लवी दराडे हे दाम्पत्य राहत असल्याने तिढा निर्माण झाला आहे.
हा बंगला दराडे दाम्पत्यांनी खाली करावा, यासाठी पालिका प्रशासनाने अनेक वेळा नोटीस पाठविली. मात्र, ही जागा खाली करून घेण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. पालिकेचेही सनदी अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल सध्या राज्य सरकारच्या निवासस्थानात राहत आहेत. त्यामुळे यापुढे सामान्य प्रशासन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पालिकेने दराडे यांना नोटीस पाठवू नये, असे अपर मुख्य सचिव व मुख्य राज शिष्टाचार अधिकारी श्याम गोयल यांनी पत्राद्वारे पालिका प्रशासनाला ठणकावले आहे.
पालिका आयुक्तांचा अवमान
अपर मुख्य सचिव व मुख्य राज शिष्टाचार अधिकारी श्याम गोयल यांनी पाठवलेले पत्र म्हणजे म्हणजे पालिका आयुक्तांचा अवमान असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. त्यामुळे आता महापौर बंगल्याचा वाद पेटल्याचे चित्र आहे.
> प्रशासनाने पत्र लपविले
पालिकेचा मलबार हिल येथील बंगला खाली करण्यात यावा, असा हट्ट शिवसेनेने धरला असताना, प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत प्रशासन आत्तापर्यंत वेळ मारून नेत होते. मात्र, पालिकेला यापूर्वीच राज्य शासनाने पत्र पाठवून बंगला खाली करण्यास आपला नकार दर्शविला आहे. याबाबत प्रशासनाने कोणतीच माहिती दिली नाही, असा गौप्यस्फोट स्थापत्य समिती अध्यक्षा विशाखा राऊत यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत सरकारच्या पत्राची प्रत दाखवित केला.यापुढे सामान्य प्रशासन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पालिकेने दराडे यांना नोटीस पाठवू नये, असे अपर मुख्य सचिव व मुख्य राज शिष्टाचार अधिकारी श्याम गोयल यांनी पत्राद्वारे पालिका प्रशासनाला ठणकावले आहे.