Join us

घराचा ३५ वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न लागला मार्गी; म्हाडाच्या लोकशाही दिनात नऊ अर्जांवर सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 15, 2024 9:46 AM

या निर्णयामुळे सुमारे ३५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण मार्गी लावण्यात आले.

मुंबई : म्हाडाच्या लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांना तक्रार निवारणासाठी व्यासपीठ मिळत असून, याद्वारे अर्जदार मिलिंद रेले यांचा  ३५ वर्षांपासून रखडलेला सदनिका नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला.

देशातील पहिली ‘वंदे मेट्रो’ ट्रेन धावणार आजपासून; अहमदाबाद ते भूज ३४४ किमी प्रवास सहा तासांच्या आत

म्हाडा वांद्रे पूर्वेतील मुख्यालयात झालेल्या या दिनात मिलिंद रेले यांच्या अर्जावर सुनावणीवेळी अंधेरीतील एका गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्य दिवंगत बी. एस. रेले यांच्या नावे असलेली सदनिका त्यांच्या वारसांच्या नावे नियमितीकरण करण्याचे निर्देश म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिले. या निर्णयामुळे सुमारे ३५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण मार्गी लावण्यात आले.

म्हाडाच्या मुख्यालयात जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या लोकशाही दिनात नऊ अर्जांवर सुनावणी झाली.

भारती वंगारी, गोपाल धुरी यांनाही मिळाला दिलासा

प्रभादेवी येथील पवनछाया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील भारती वंगारी यांच्या सदनिकेच्या नियमितीकरणाचा २००९ पासून प्रलंबित प्रश्न सोडवत अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या सदनिकेत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्यांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देश दिले. गोपाल धुरी यांच्या अर्जप्रकरणी सुनावणीवेळी धुरी यांच्या सदनिकेचे २००० मध्ये सर्वेक्षण झाले असून, त्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय तात्काळ घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. दरम्यान, नऊपैकी चार अर्ज मुंबई मंडळाशी संबंधित होते, तर पाच अर्ज इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाशी संबंधित होते.

‘फिटनेस सेंटरची जागा कमी करून सदनिका द्या’

अंधेरी पश्चिम येथील वंदना शर्मा यांच्या अर्जाप्रकरणी पुनर्विकसित इमारतीत बिल्डरने दोन सदनिका देण्याचा करारनामा केला असताना एकच सदनिका दिली.

शर्मा यांना दुसरी सदनिका मिळण्यासाठी इमारतीच्या नकाशात बदल करून इमारतीमधील फिटनेस सेंटरची जागा कमी करून उपलब्ध जागी सदनिका द्यावी. त्याबदल्यात अर्जदार यांच्याकडून चटई क्षेत्राचे शुल्क घ्यावे, असे निर्देश म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिले.

टॅग्स :म्हाडासुंदर गृहनियोजन