पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा पेटला, मागासवर्गीय कर्मचारी आझाद मैदानावर धडकणार

मुंबई : सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व अधिका-यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटना एकवटल्या आहेत. न्यायालयात मागासवर्गीय प्रवर्गाची बाजू मांडण्याबाबत शासन गंभीर नसल्याची टीका आॅल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनने गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. शिवाय शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आझाद मैदानात मंगळवारी, ३१ आॅक्टोबरला धडक मोर्चाची हाक दिली आहे.
फेडरेशनमधील महाराष्ट्र राज्य आरक्षण बचाव मध्यवर्ती कृती समितीचे महासचिव भारत वानखेडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या व विमुक्त जमाती अशा सर्वच मागासवर्गीय प्रवर्गातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचे पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यावरील आरक्षण रद्दबातल ठरवणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्टला दिलेला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व मागासवर्गीय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाºयांवर अन्याय करणारा आहे. त्याचा परिणाम समाजाच्या विकासावर होणार आहे. मात्र मागासवर्गीयांचे आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी सरकारकडून ठोस पुराव्यासह बाजू मांडण्यात उदासीनता दिसत आहे. म्हणूनच सरकारपर्यंत कर्मचारी व अधिकाºयांचा आवाज पोहोचवण्यास २५ हजार कर्मचारी व अधिकारी या आरक्षण बचाव मोर्चात सामील होणार आहेत.
यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष रमेश सरकटे यांनी दिली. सरकटे म्हणाले की, अ, ब, क आणि ड वर्गातील कर्मचारी व अधिकाºयांचे नेतृत्व करणाºया विविध ५०हून अधिक संघटना फेडरेशनमध्ये सामील झाल्या आहेत. पक्षाच्या गुलामीत असलेले लोकप्रतिनिधी मागासवर्गीय समाजातील कर्मचारी व अधिकाºयांची बाजू मांडण्यात कमी पडत आहेत.