बारवरील कारवाईत अधिकाराचा वाद

हॉटेल आणि बार परवाना प्रक्रियेतून हद्दपार केल्यामुळे बारवरील कारवाईत शासनानेच पोलिसांचे हात छाटले का, असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शासनाच्याच दोन विभागांत

- सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबई
हॉटेल आणि बार परवाना प्रक्रियेतून हद्दपार केल्यामुळे बारवरील कारवाईत शासनानेच पोलिसांचे हात छाटले का, असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शासनाच्याच दोन विभागांत अधिकारावरून असलेल्या संभ्रमाचा फायदा बारमालकांकडून घेतला जात आहे. परवानगी नसतानाही राजाश्रय वापरत लिकर बारमध्येच डान्सबार चालवले जात आहेत.
हॉटेल किंवा बार सुरू करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनासह जिल्हाधिकारी व उत्पादन शुल्क विभागाचीच परवानगी आवश्यक आहे. राज्य शासनाकडून बार व हॉटेलच्या परवाना प्रक्रियेतून पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र वगळण्यात आले आहे. पोलिसांचा हस्तक्षेप राहिलेला नसल्याच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत लिकर बारमध्येही डान्सबार सुरू करून मद्यपींना अश्लीलतेची भुरळ घातली जात आहे. बारसाठी परवाना वाटपात होणारा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी शासनाने ही भूमिका घेतल्याचे समजते. याकामी त्यांना उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही हाताशी धरले जात असल्याची चर्चा आहे. उत्पादन शुल्क विभागापुढे महसूलवाढीचा एकमेव उद्देश आहे. याकरिता त्यांच्याकडून बारमालकांना अप्रत्यक्ष सूट दिली जात आहे.
परवान्याची सूत्रे एकहाती आल्यामुळे बार व हॉटेलमधील गैरप्रकारांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क व जिल्हाधिकारी विभागावर आली आहे. एखाद्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्यावर कारवाई केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवून बारचा परवाना रद्द करण्याचेही अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. परंतु नवी मुंबई क्षेत्रात दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा कितपत वापर केला, याबाबत साशंकता आहे. काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबई पोलिसांनी गैरप्रकार केल्याप्रकरणी एका बारवर कारवाई केली होती. यामुळे तो बार दोन दिवस बंद झाल्याच्या कारणावरून उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने पोलिसांना धारेवर धरल्याचीही चर्चा पोलिसांमध्ये आहे.
यापूर्वी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बारवर कारवाई
करून परवाना देखील रद्द करण्याचे अधिकार पोलिसांना आयुक्त स्तरावर होते. परंतु सध्या गुन्हा दाखल करण्याव्यतिरिक्त बारवर कारवाईचे इतर कसलेही अधिकार पोलिसांना नसल्याचे समजते. सद्य:स्थितीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून
देखील एकाही डान्सबारला परवानगी मिळालेली नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. असे असतानाही सुरू असलेल्या डान्सबारला नक्की आशीर्वाद कोणाचा, असा
प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. कारवाईचे अधिकार पोलिसांनाच असल्याचे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

दीपिका बारवर छापा : ‘लोकमत’च्या स्टिंग आॅपरेशनमुळे लिकर बारमध्ये डान्सबार सुरू असल्याचे उघड होताच नेरूळ पोलिसांनी शिरवणेतील दीपिका बारवर छापा टाकला. विनापरवाना डान्सबार सुरू असल्याचे उघड झाले. यानुसार अश्लील चाळे व नृत्य करणाऱ्या सुमारे १५ महिला वेटर, १९ ग्राहक व मॅनेजर यांना अटक केल्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संगीता अल्फान्सो यांनी सांगितले.

पत्रकारांच्या अपहरणाचा प्रयत्न

‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत काही पत्रकार दीपिका बारच्या विरोधात बातमी करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेले होते. यावेळी एका स्थानिक केबल चॅनेलच्या महिला पत्रकार व कॅमेरामनवर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला.
दीपिका बारच्या बाहेर उभ्या असलेल्या व्यक्तींसह लगतच्या इतर बारमधील कामगारांनी त्या दोघांना डांबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु महिला पत्रकाराने त्यांच्यापासून सुटका करून घेत नेरूळ पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.
त्यानंतर घटनास्थळी आलेल्या पोलिसांनी कॅमेरामनची सुटका केली. याप्रकरणी नेरूळ पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.