उत्तर प्रदेशात होऊ शकतं मग महाराष्ट्रात का नाही?; लसीकरणात स्थानिकांना प्राधान्य द्या – मनसे

राज्यातही १८ वर्षावरील लोकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे पण म्हणावा तसा वेग यात आला नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे.

ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेही घ्यावा१२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये?

मुंबई – देशात आणि राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्या वाढत आहे. यात लसीकरणासाठी प्रत्येक राज्य प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्व सरकारी वेबसाईटवर स्थानिकांनाच कोरोना लसीच्या स्लॉट उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्थानिकांना लसीकरणात प्राधान्य देण्यात यावं अशी मागणी मनसेचे विभाग अध्यक्ष गणेश चुक्कल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.  

मनसेने लिहिलेल्या या पत्रात म्हटलंय की, महाराष्ट्रात कोरोनाची भयंकर परिस्थिती समोर आहे. दिवसाला सरासरी ५० हजारांपेक्षा अधिक लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. या महामारीपासून वाचण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर भर दिला पाहिजे. मात्र उपलब्ध लसीच्या साठ्यावर मर्यादा असल्याने अनेक लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावं लागत आहे. देशात १ मे पासून १८ वर्षावरील सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यातही १८ वर्षावरील लोकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे पण म्हणावा तसा वेग यात आला नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे.

त्याचसोबतकेंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या वयोगटात राज्यात साडे पाच कोटींहून अधिक नागरिक आहेत. या सर्व लोकांसाठी १२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या राज्यात दुसरा डोस देण्यासाठी साडे चार लाख डोस कमी पडतायेत असं कळालं. आजही लोकांनी नोंदणी केली आहे परंतु त्यांना स्लॉट उपलब्ध होत नाही. अनेकदा हे स्लॉट आधीच बूक झाल्याचं निदर्शनास येत असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, या सर्व गोष्टी पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेही घ्यावा. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, यासाठी लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये? जर यूपी सरकार स्थानिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकतं मग महाराष्ट्र सरकारनेही याचा विचार करायला हवा. राज्यात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यात लसीचे डोस कमी प्रमाणात आहेत. अशावेळी ज्यांच्याकडे स्थानिक पत्ता असलेले ओळखपत्र असेल अशाच लोकांना लस देण्यासाठी प्राधान्य द्यावं अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे पत्राद्वारे केली आहे.

कोरोना लसीकरणात स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं यासाठी मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे @CMOMaharashtra@mnsadhikrut@LoksattaLive@MiLOKMAT@TV9Marathi@saamTVnews@zee24taasnews@News18lokmat@news_lokshahi@JaiMaharashtraNpic.twitter.com/CvTHDszSke

— Ganesh chukkal - गणेश चुक्कल (@GChukkal) May 10, 2021

उत्तर प्रदेशचा निर्णय काय?

योगी सरकारने उपलब्ध केलेल्या सर्व साईट्सवर केवळ यूपीच्या रहिवाशांनाच लसीकरणासाठी स्लॉटची सुविधा दिली जात आहे. लसीकरणासाठी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, मतदार कार्ड इ. पत्ता असलेला पुरावा द्यावा लागत आहे. परंतु केंद्र सरकारने यापद्धतीने राज्यांच्या आधारावर लसीकरण स्लॉट बुकींग करणं बंधनकारक केले नाही. कोणत्याही राज्याचा कोणीही व्यक्ती कोविन अँपवर जाऊन जवळच्या लसीकरण केंद्रावर लस घेऊ शकतो. पिनकोडच्या आधारे तो लसीकरणासाठी स्लॉट बूक करू शकतो.