सर्व रुग्णालयांत ऑक्सिजन प्लांट असणे अत्यावश्यक

उच्च न्यायालय ; तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेणे गरजेचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांत ऑक्सिजन प्लांट असणे अत्यावश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.

कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांची गरज भागविण्यासाठी त्यांचा स्वतःचा ऑक्सिजन प्लांट असणे अत्यावश्यक आहे, असे मत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

तिसरी लाट येणार आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना त्यांचे स्वतःचे ऑक्सिजन प्लांट उभे करणे बंधनकारक का करू नये? कमीत कमी सक्रिय वापरासाठी त्यांचा स्वतःचा ऑक्सिजन प्लांट असणे आवश्यक आहे. कारण ते याचे रुग्णांकडून शुल्क आकारतात, असे न्यायालयाने म्हटले.

कोरोनाच्या रुग्णांना ऑक्सिजन उपलब्ध करता यावा, यासाठी सांगलीतील एका खासगी रुग्णालयाने स्वतःचा खासगी ऑक्सिजन प्लांट उभा केला. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने म्हटले की, सांगली सारख्या ठिकाणी खासगी रुग्णालय ऑक्सिजन प्लांट उभा करत असेल तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद यासारख्या शहरात हे का होऊ शकत नाही? राज्य सरकारला याबाबत काय वाटते? अशी विचारणा महा अधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे करत न्यायालयाने याबाबत ११ मे पर्यंत सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

कुंभकोणी यांनी मुंबईसारख्या शहरात जागेअभावी हे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन प्लांट उभे करण्यासाठी साधारण किती जागा लागेल व किती खर्च येईल, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, कुंभकोणी यांनी महाराष्ट्र नर्सिंग कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. सुधारित कायद्यान्वये नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन प्लांट बांधणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच आधीच उभ्या असलेल्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात येणार आहे. जोपर्यंत ऑक्सिजन प्लांट उभा करण्यात येणार नाही तोपर्यंत परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही, अशी तंबी देण्यात येणार आहे.

* केंद्र सरकारकडून रेमडेसिविरचा साठा अपुरा

- संपूर्ण दिवसभर सुरू असलेल्या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारकडून रेमडेसिविरचा पुरेसा साठा करण्यात येत नाही. राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, १ मे रोजी राज्य सरकारला ८ लाख ९० हजार इंजेक्शन मिळायला हवी होती आणि केंद्र सरकारने सुचवलेल्या सात लस निर्मिती कंपन्यांनी दररोज इंजेक्शनचा ठराविक साठा पुरवणे अपेक्षित आहे. कमीत कमी ५१ हजार इंजेक्शन दररोज राज्याला मिळायला हवी. पण सध्या दररोज ३५ हजार इंजेक्शन मिळत आहेत. आम्हाला केंद्र सरकारबरोबर वाद घालायचा नाही. कारण तेही दबावाखाली आहेत. आम्ही केवळ हे तुमच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

- कुंभकोणी यांनी ऑक्सिजनचा साठा राज्य सरकारकडे पुरेसा असल्याचे सांगितले. राज्याकडे सध्या १,८०४ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा साठा आहे. त्यापैकी १,२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती राज्य सरकारच करत आहे. केवळ ६०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन बाहेरून आणला जातो, अशी माहिती दिली.

- अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील स्थिती ठीक आहे. रेमडेसिविर, ऑक्सिजन, खाटा इत्यादी बाबींकडे दुर्लक्ष करू नका. कारण तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात यापुढे एकाही रुग्णाचा मृत्यू ऑक्सिजन अभावी होऊ देऊ नका. अन्य राज्यांत ऑक्सिजन अभावी अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

* परदेशी औषधांची शिफारस करू नका

कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालये किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी परदेशी कंपन्यांच्या औषधांचा कमी वापर करावा. भारतात उत्पादित करण्यात येणारी औषधे स्वस्त आणि सर्वत्र उपलब्ध असतील तर परदेशी कंपन्यांची औषधे कशाला वापरायची? सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय बनावटीच्या औषधांची चर्चा झाली. त्या संदर्भात काही परिपत्रक का काढण्यात आले नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला. जर कोणी यातून नफेखोरी करत असेल तर केंद्र व राज्य सरकारने त्याला जागा दाखवावी. भारत हा असा देश नाही? जिथे बहुराष्ट्रीय कंपन्या नफा कमवू शकतात, असे खडेबोल ही न्यायालयाने सुनावले.

...............................