मंत्रालय जागणार...निधी खर्चासाठी तीन दिवस, तीनच रात्री; लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची दिसेल लगबग

कोरोना काळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती वाईट असताना अर्थसंकल्पीय तरतुदीला कट लावण्यात आला होता.

मुंबई : वित्तीय वर्ष संपायला उणेपुरे तीन दिवस शिल्लक असताना विविध  विभागांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या सरासरी केवळ ४७ टक्केच निधी खर्च केल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे आगामी तीन दिवसांत निधी मंजूर करवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कंत्राटदारांची लगबग दिसेल. रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात  दिवे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. 

कोरोना काळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती वाईट असताना अर्थसंकल्पीय तरतुदीला कट लावण्यात आला होता. यावेळी तशी भूमिका वित्त व नियोजन विभागाने अधिकृतपणे घेतलेली नसली तरी विविध विभागांच्या तरतुदीचा अलिखित कट लावण्यात आल्याचे झालेल्या खर्चावरून दिसते. मात्र,  वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, कोणत्याही विभागाला यंदा कट लावण्यात आलेला नाही.

अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष  वितरित करण्यात आलेला निधी यांचे प्रमाण लक्षात घेता ही बाब लगेच लक्षात येईल. वितरित केलेला निधी खर्च करणे ही त्या-त्या विभागाची जबाबदारी असते. या अधिकाऱ्यांनी असाही दावा केला, की प्रत्यक्ष किती निधी खर्च झाला, याची ३१ मार्चपर्यंतची आकडेवारी ही ७ एप्रिलपर्यंत समोर येईल. तेव्हाच अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या किती टक्के निधी खर्च झाला, याबाबतचे वास्तव स्पष्ट होईल.

३१ मार्चपर्यंत खर्चाचा आकडा वाढण्याचा दावा

सरकारी कार्यालयात खर्च केल्याचे विवरण हे पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीमवर (पीएफएमएस) टाकावे लागते. वर्षाअखेरीस सर्वच कार्यालयातून त्यात विवरण टाकले जात असल्यामुळे त्या सिस्टीमची गती मंदावते. त्यामुळे खर्चाचा प्रत्यक्ष आकडा आजच्या तारखेत कमी दिसतो मात्र ३१ मार्चपर्यंत तो निश्चितपणे वाढलेला असेल असेही वित्तविभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाचा सर्वाधिक खर्च  

सर्वाधिक ८६ टक्के निधी हा शालेय शिक्षण विभागाने खर्च केला आहे. अथार्त वेतन आणि शाळांचे अनुदान हा त्यांचा नियमितपणे होणारा खर्च असल्याने हा विभाग खर्चाबाबत नेहमीच अव्वल असतो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहविभागाने ६३ टक्के निधी खर्च केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेला नगरिवकास विभाग ५८ टक्के, तर गिरीश महाजन यांच्याकडे असलेला  ग्रामिवकास विभाग ५१ टक्के निधी खर्च करू शकला आहे. ३० टक्क्यांच्या आत निधी खर्च करणाऱ्या विभागांमध्ये सार्वजिनक बांधकाम विभाग ५ टक्के, अन्न व नागरी पुरवठा ६ टक्के, गृहनिर्माण  विभाग ०.५ टक्के, पर्यावरण १६ टक्के, पाणीपुरवठा १५ टक्के, नियोजन २१ टक्के यांचा समावेश आहे.