औद्योगिक श्रेणीअंतर्गत ‘एमसीए’साठी पाणी सोडणे बेकायदा - उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) पवना धरणातील पाणी कोणत्याही औद्योगिक कारणासाठी वापरत नसून पुणे (गहुंजे) येथील एमसीए स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरत आहे. तरीही राज्य सरकार एमसीएला जल धोरणातील ‘औद्योगिक’ श्रेणीअंतर्गत गेली सहा वर्षे पवना धरणातील पाणी उपसून देत आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) पवना धरणातील पाणी कोणत्याही औद्योगिक कारणासाठी वापरत नसून पुणे (गहुंजे) येथील एमसीए स्टेडियमच्या देखभालीसाठी वापरत आहे. तरीही राज्य सरकार एमसीएला जल धोरणातील ‘औद्योगिक’ श्रेणीअंतर्गत गेली सहा वर्षे पवना धरणातील पाणी उपसून देत आहे. हे बेकायदा आहे, असे निरीक्षण नोंदवत शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने एमसीएला पवना धरणातून पाणी घेण्यास मनाई केली.
सरकार एमसीएला औद्योगिक वापरासाठी पवना धरणातून पाणी सोडण्यास बांधील नाही, असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारची कृती ‘समान वाटप’ या तत्त्वाचे उल्लंघन करते. राज्य सरकार नद्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे ‘विश्वस्त’ आहे. ‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या एनजीओने २०१६ मध्ये केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी होती. राज्यात दुष्काळ असताना आयपीएलसाठी पाणी पुरविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला एनजीओने आव्हान दिले. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने राज्यातील आयपीएल सामने राज्याबाहेर खेळविण्याचे आदेश दिले.

निर्णय जल धोरणाशी विसंगत
राज्य सरकारचा निर्णय जल धोरणाशी विसंगत आहे. या धोरणानुसार पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी पुरविण्यास प्राधान्य दिले आहे. तर मनोरंजनासाठी पाणी देणे, ही चौथी श्रेणी आहे आणि त्यामध्ये आयपीएल येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दरम्यान, एमसीएने वानखेडे स्टेडियमच्या देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेकडून पाणी घेणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.