मुंबई : पालकांनी गैरवर्तन केले म्हणून त्याच्या पाल्याला शाळेतून काढणे अयोग्य आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शाळा व पालकांमध्ये होणारे वाद मिटवण्यासाठी शासनाने निश्चित धोरण आखून नियम बनवावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.न्या. अनुप मोहता व न्या. ए. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. पालकांनी गैरवर्तन केले म्हणून त्याची शिक्षा पाल्याला देता येणार नाही. हे बेकायदा असून नैसर्गिक न्याय प्रक्रियेच्याही विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.याप्रकरणी नाशिक येथील जयश्री मुंडेवार यांनी याचिका केली होती. त्यांची मुले अशोका युनिव्हर्सल स्कूलमध्ये शकत होती. ही शाळा विनाअनुदानित आहे. या शाळेच्या फीवरून पालकांनी आंदोलन केले होते. त्यात मुंडेवार सहभागी झाले होते. त्यानंतर शाळेने ३ जून २०१३ रोजी मुंडेवार यांच्या दोन्ही मुलांना शाळेतून काढले. पालक असभ्य असून त्यांचे वर्तन अयोग्य आहे. मात्र पाल्याचे वर्तन समाधानकारक असल्याचे नमूद करत शाळेने मुलांचे शाळा सोडल्याचा दाखला दिला. याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. शाळेने कोणतेही नोटिस न देता मुलांना शाळेतून काढले हे गैर आहे. तसेच शाळेसोबत एखादा वाद झाला असेल तर तो सामोपचारानेही सोडवता आला असता, यासाठी आंदोलन करणे अयोग्य आहे. त्यातूनही पालकांच्या गैरवर्तनची शिक्षा मुलांना देणे व्यवहार्य नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.या वादामुळे मुंडेवार यांच्या मुलाचे एक वर्ष वाया गेले. शाळा व्यवस्थापनेने शाळेतून काढले, तेव्हा तो पाचवीला होता. या वादाचा फटका मुलाला बसू नये यासाठी त्याला सातवीच्या वर्षाला प्रवेश द्या, असे आदेशही न्यायालयाने शाळेला दिले आहेत. तसेच मुंडेवार यांनी शाळेची फी भरावी, असेही स्पष्ट केले आहे.